TRAI के नए इंटरकनेक्शन नियम: 1 जनवरी से बड़ा बदलाव...

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नई दिल्ली :- टेलीकॉम सेक्टर में सुधार की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए भारतीय टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ने “टेलीकम्युनिकेशन इंटरकनेक्शन (तीसरा संशोधन) रेगुलेशन, 2026” जारी कर दिया है। ये नए नियम 1 जनवरी 2027 से देश भर में लागू होंगे। इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य देश के टेलीकॉम नेटवर्क को आधुनिक बनाना और कॉलिंग अनुभव को और अधिक बेहतर व निर्बाध बनाना है।

क्या है इंटरकनेक्शन और क्यों पड़े बदलाव की जरूरत?

आसान शब्दों में कहें तो इंटरकनेक्शन वह तकनीकी और व्यावसायिक व्यवस्था है, जो दो अलग-अलग टेलीकॉम नेटवर्क्स को आपस में जोड़ती है। इसकी मदद से एक ऑपरेटर का यूजर दूसरे ऑपरेटर के यूजर से बिना किसी रुकावट के बात कर पाता है।

नए संशोधन से नेटवर्क का आर्किटेक्चर आधुनिक होगा और पुराने LDCA/SDCA (लॉन्ग/शॉर्ट डिस्टेंस चार्जिंग एरिया) स्तर से बदलकर LSA (लाइसेंस्ड सर्विस एरिया) स्तर के इंटरकनेक्शन पर शिफ्ट होना आसान हो जाएगा। इससे ट्रैफिक रूटिंग सरल होगी, लेटेंसी (कॉल कनेक्ट होने में लगने वाला समय) घटेगी और नेटवर्क की विश्वसनीयता बढ़ेगी।

मुख्य बदलाव और नियम:

• चरणबद्ध माइग्रेशन: पुराने LDCA/SDCA स्तर के ट्रैफिक को अगले 3 वर्षों के भीतर चरणबद्ध तरीके से LSA-स्तर के पॉइंट्स ऑफ इंटरकनेक्शन (POI) पर ट्रांसफर किया जाएगा।

• IP-आधारित तकनीक: नए नियमों के तहत भविष्य के सभी नए इंटरकनेक्शन IP-आधारित होंगे। साथ ही, पुरानी E1/TDM तकनीक वाले सभी मौजूदा POI को भी 3 साल के भीतर IP-आधारित सिस्टम में बदला जाएगा, जिससे कॉल क्वालिटी और बैंडविड्थ की कार्यक्षमता में सुधार होगा।

• POI सरेंडर करने का नया फ्रेमवर्क: अब तक केवल POI को "डिस्कनेक्ट" करने का प्रावधान था, लेकिन अब टेलीकॉम कंपनियां अपनी ऑपरेशनल जरूरत और वित्तीय दक्षता के आधार पर स्वेच्छा से POI को सरेंडर भी कर सकेंगी।

• बैंक गारंटी में राहत: बैंक गारंटी के पुनर्मूल्यांकन (reassessment) की अवधि को 6 महीने से बढ़ाकर 12 महीने कर दिया गया है। साथ ही, बैंक गारंटी की अधिकतम सीमा तय करने के लिए नया संशोधित तरीका भी लाया गया है।

• देरी से भुगतान पर ब्याज: इंटरकनेक्शन उपयोग शुल्क (IUC) के भुगतान में देरी होने पर, कंपनियां आपसी सहमति से ब्याज दर तय कर सकती हैं, लेकिन यह दर एसबीआई की एक साल की MCLR और उसमें 2% जोड़ने पर बनी दर से अधिक नहीं हो सकती।

• कड़े निगरानी और वित्तीय दंड: नियमों के अनुपालन के लिए सख्त रिपोर्टिंग मानक तय किए गए हैं। नियमों का उल्लंघन करने पर कंपनियों पर 'वित्तीय दंड' (financial disincentive) लगाने का प्रावधान भी जोड़ा गया है। #BreakingADNNews #TelecomNews #TRAI #TelecomRegulation2026 #InterconnectionRules #TelecomSector #IPBasedNetwork