स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0: छत्तीसगढ़ में 49.66 करोड़ के 50 कार्यों को मंजूरी, जीरो वेस्ट मॉडल पर जोर...

पत्रकार अमृतेश्वर सिंह की क़लम से :- 

रायपुर, शहरों को स्वच्छ, सुंदर और स्वस्थ बनाने के उद्देश्य से स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 के तहत 49 करोड़ 66 लाख रुपए के 50 कार्यों को मंजूरी दी गई है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा की अध्यक्षता में आयोजित राज्य स्तरीय तकनीकी समिति (SLTC) की 13वीं बैठक में इन प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई।

मंत्रालय में हुई इस अहम बैठक में 42 आकांक्षी शौचालयों सहित सतत स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं अनुपचारित जल प्रबंधन से जुड़े कई कार्यों को स्वीकृति दी गई। इन प्रयासों से शहरों में नागरिक सुविधाओं का विस्तार होगा और स्वच्छता व्यवस्था पहले से कहीं अधिक सुदृढ़ होगी।

ठोस अपशिष्ट एवं जल प्रबंधन कार्यों में आएगी तेजी -

तकनीकी समिति की बैठक में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की स्वीकृत परियोजनाओं के गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध क्रियान्वयन की निगरानी के लिए 'परियोजना पर्यवेक्षण सलाहकार' (PMC) की नियुक्ति को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही, अनुपचारित जल प्रबंधन के अंतर्गत पांच नगरीय निकायों से प्राप्त निविदा दरों से संबंधित प्रस्तावों पर भी आवश्यक स्वीकृतियां जारी की गईं। इससे इन निकायों में जल प्रबंधन से जुड़े रुके हुए कार्यों को गति मिलेगी।

स्रोत पर पृथक्करण से लेकर वैज्ञानिक प्रसंस्करण तक की कार्ययोजना -

बैठक में नगरीय क्षेत्रों में 'शून्य अपशिष्ट' (Zero Waste) मॉडल को बढ़ावा देने और स्वच्छता प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाने के लिए विभिन्न नवाचारों पर चर्चा की गई। कचरे के स्रोत स्तर पर पृथक्करण (Segregation), पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण और वैज्ञानिक प्रसंस्करण को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप नवाचार आधारित मॉडल विकसित कर उन्हें व्यापक स्तर पर लागू करने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए।

तय समय-सीमा में पूरे होंगे काम -

समिति ने स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 के अंतर्गत स्वीकृत सभी कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने और शहरों में सतत स्वच्छता व्यवस्था स्थापित करने पर विशेष बल दिया, ताकि इन परियोजनाओं का लाभ शीघ्र आम नागरिकों तक पहुंच सके।

इस बैठक में राज्य शहरी विकास अभिकरण (SUDA) के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुमीत अग्रवाल, वित्त विभाग एवं अन्य विभागों के प्रतिनिधि, भारत सरकार के प्रतिनिधि तथा विभागीय अधिकारी ऑनलाइन एवं भौतिक रूप से शामिल हुए।

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