कांकेर में धान खरीदी केंद्र में 1.44 करोड़ की अनियमितता, दो पर FIR...

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कांकेर :- छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के अंतागढ़ क्षेत्र स्थित आसुलखार धान खरीदी केंद्र में जांच के दौरान 4,651.20 क्विंटल धान से जुड़ी कथित अनियमितता सामने आई है। इसकी अनुमानित कीमत 1 करोड़ 44 लाख 18 हजार 720 रुपये बताई गई है। मामले में केंद्र प्रभारी टिकेश्वर पोटाई और बारदाना प्रभारी भोज कुमार जैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया। मामला खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 का है। जांच के बाद ही पूरे मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी।

आसुलखार धान खरीदी केंद्र में 748 किसानों से कुल 36,703.20 क्विंटल धान की खरीदी दर्ज होने की जानकारी सामने आई है। खरीदी और भंडारण से जुड़े दस्तावेजों की जांच के दौरान रिकॉर्ड और वास्तविक स्टॉक में अंतर मिलने से अनियमितता का मामला उजागर हुआ। जानकारी के अनुसार, धान खरीदी केंद्र में गड़बड़ी की शिकायत मिलने के बाद कांकेर कलेक्टर कुंदन कुमार के निर्देश पर संयुक्त जांच दल का गठन किया गया। जांच दल ने खरीदी केंद्र पहुंचकर उपलब्ध धान का भौतिक सत्यापन किया और अभिलेखों से उसका मिलान किया।

जांच में 11,628 बोरा धान, जिसका कुल वजन 4,651.20 क्विंटल है, से संबंधित अनियमितता सामने आई। जांच के आधार पर संबंधित राशि 1,44,18,720 रुपये आंकी गई। इतनी बड़ी मात्रा में धान का अंतर मिलने के बाद सहकारी समिति के कामकाज और स्टॉक प्रबंधन को लेकर सवाल उठने लगे हैं। समिति प्रबंधक की शिकायत पर दर्ज हुई एफआईआर प्राप्त जानकारी के अनुसार, आदिम जाति सेवा सहकारी समिति आसुलखार के प्रबंधक परमेश महावीर ने जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर भानुप्रतापपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद 1 नवंबर 2026 को धान खरीदी केंद्र प्रभारी टिकेश्वर पोटाई और बारदाना प्रभारी भोज कुमार जैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई।

शिकायत में धान खरीदी और भंडारण के दौरान सामने आई वित्तीय अनियमितता का उल्लेख किया गया है। जांच एजेंसियां संबंधित रिकॉर्ड, स्टॉक के विवरण और खरीदी से जुड़े दस्तावेजों के आधार पर मामले की विवेचना कर रही हैं। पुलिस कार्रवाई के संबंध में प्रकाशित रिपोर्टों के मुताबिक, दोनों नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि, एफआईआर दर्ज होने और गिरफ्तारी से आरोप सिद्ध नहीं होते। मामले में अंतिम निष्कर्ष जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही सामने आएगा।

खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के दौरान आसुलखार समिति में बड़ी संख्या में किसानों ने अपना धान बेचा था। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 748 किसानों से 36 हजार क्विंटल से अधिक धान की खरीदी दर्ज की गई थी। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी में किसानों से धान प्राप्त करने के बाद उसकी मात्रा, गुणवत्ता, बोरों की संख्या और भंडारण का रिकॉर्ड तैयार किया जाता है। ऐसे में रिकॉर्ड और वास्तविक स्टॉक में बड़ा अंतर मिलने से खरीदी केंद्र की कार्यप्रणाली पर सवाल उठना स्वाभाविक है। इस मामले में जांच का महत्वपूर्ण पहलू यह होगा कि दर्ज खरीदी और वास्तविक भंडारण के बीच अंतर किस स्तर पर आया। यह भी जांच का विषय है कि धान की मात्रा में अंतर रिकॉर्ड संबंधी गड़बड़ी, भंडारण व्यवस्था या किसी अन्य कारण से उत्पन्न हुआ।

धान खरीदी केंद्र में अलग-अलग कर्मचारियों को खरीदी, स्टॉक और बारदाना प्रबंधन जैसी जिम्मेदारियां दी जाती हैं। आसुलखार मामले में धान खरीदी प्रभारी और बारदाना प्रभारी के खिलाफ शिकायत दर्ज होने के बाद इन जिम्मेदारियों के निर्वहन की जांच महत्वपूर्ण हो गई है। पुलिस अब यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि रिकॉर्ड में दर्ज धान की मात्रा और भौतिक सत्यापन के दौरान सामने आए अंतर के पीछे वास्तविक कारण क्या है। जांच के दौरान अन्य दस्तावेजों और संबंधित कर्मचारियों की भूमिका की भी पड़ताल की जा सकती है।

इस मामले में सबसे बड़ा सवाल यह है कि हजारों क्विंटल धान से जुड़ी अनियमितता समय रहते क्यों सामने नहीं आई। खरीदी केंद्र में रिकॉर्ड तैयार करने, धान के भंडारण और स्टॉक सत्यापन की व्यवस्था किस तरह संचालित हो रही थी, यह भी महत्वपूर्ण है। आसुलखार धान खरीदी केंद्र में सामने आया मामला सहकारी समितियों की निगरानी और रिकॉर्ड प्रबंधन की व्यवस्था को लेकर भी चर्चा का विषय बन गया है। फिलहाल जांच में 1.44 करोड़ रुपये से अधिक की अनियमितता सामने आने और संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने की पुष्टि हुई है। आगे की पुलिस विवेचना में यह स्पष्ट होगा कि कथित गड़बड़ी कैसे हुई और इसमें अन्य किसी व्यक्ति की भूमिका रही है या नहीं।