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सीएम हेल्पलाइन 1076: छत्तीसगढ़ में समाधान की डिजिटल क्रांति, घर बैठे दूर हो रही जनता की मुश्किलें...

51 minutes ago
2 min read

ब्रेकिंग ADN न्यूज़ :-

रायपुर: छत्तीसगढ़ में आम नागरिकों की समस्याओं के त्वरित और प्रभावी निराकरण के लिए 'सीएम हेल्पलाइन 1076' एक बड़ा संबल साबित हो रही है। इस डिजिटल पहल के माध्यम से राज्य के लोगों को अब छोटी-छोटी परेशानियों या सरकारी योजनाओं के लाभ के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ रहे हैं, बल्कि घर बैठे ही उनकी शिकायतों का समाधान सुनिश्चित हो रहा है।


मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हाल ही में प्रशासनिक कामकाज और हेल्पलाइन की उच्चस्तरीय समीक्षा करते हुए यह स्पष्ट किया है कि इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य महज आंकड़ों को कम करना या पोर्टल पर मामलों को बंद करना नहीं है, बल्कि नागरिकों को वास्तविक और संतोषजनक राहत दिलाना है। मुख्यमंत्री ने दो टूक कहा है कि संवेदनशीलता, समयबद्धता और समाधान ही इस हेल्पलाइन का मूल मंत्र होना चाहिए। उत्कृष्ट कार्य करने वाले अमले को प्रोत्साहित किया जाएगा, वहीं कार्यों में लगातार लापरवाही बरतने वाले अमले की जवाबदेही तय की जाएगी।


24 घंटे सक्रिय व्यवस्था और अब तक के आंकड़े -

यह टोल-फ्री कॉल सेंटर सातों दिन चौबीस घंटे संचालित होता है। राज्य शासन के 49 विभागों के लगभग 8 हजार अधिकारी इससे जुड़े हुए हैं, जो 1195 श्रेणियों के अंतर्गत तय समय-सीमा में समस्याओं का निराकरण कर रहे हैं। अब तक इस पोर्टल पर 2 लाख 45 हजार से अधिक शिकायतें दर्ज की जा चुकी हैं, जिनमें से करीब 85 प्रतिशत से ज्यादा मामलों का सफलतापूर्वक समाधान किया जा चुका है, जबकि शेष मामलों पर भी तीव्र गति से कार्रवाई जारी है।


किन विषयों पर मिलती है मदद ?

इस प्लेटफॉर्म के जरिए बिजली से जुड़ी दिक्कतें (जैसे ट्रांसफार्मर बदलना या बिल सुधार), राजस्व से जुड़े मामले (नामांतरण, सीमांकन, खाता विभाजन), शासकीय दस्तावेजों के आवेदन, प्रशासनिक कामकाज में देरी, और जनहित से जुड़ी अन्य समस्याएं दर्ज कराई जा सकती हैं।


धरातल पर नजर आ रहा बदलाव -

इस डिजिटल पहल से मैदानी स्तर पर बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं:


  • पामगढ़ (जांजगीर-चांपा) के एक ग्रामीण की राशन कार्ड संबंधी त्रुटि दूर कर उसे पुनः नियमित राशन मिलना शुरू हुआ।

  • दुर्गूकोंदल (कांकेर) के एक गांव में क्रेडा विभाग द्वारा कुछ ही घंटों के भीतर बिगड़ा सोलर पंप सुधारा गया।

  • गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में खनिज विभाग ने अवैध परिवहन के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए वाहन जब्त किए।

  • बसना (महासमुंद) के एक निवासी की ईवी सब्सिडी से जुड़ी लंबित समस्या का परिवहन विभाग ने त्वरित निराकरण किया।

  • तपकरा (जशपुर) में एक बुजुर्ग की बंद हुई वृद्धावस्था पेंशन बहाल होने के साथ ही पेयजल आपूर्ति सुचारू की गई।

  • सरगुजा की एक छात्रा के आधार कार्ड में जन्मतिथि सुधारने से उसकी उच्च शिक्षा की राह आसान हुई।


यह डिजिटल माध्यम छत्तीसगढ़ में शासन और जनता के बीच की दूरी को मिटाकर प्रशासन को सीधे जवाबदेह और पारदर्शी बना रहा है।

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