स्मार्ट सिटी योजना पर बड़ा खुलासा: देश भर में 1.64 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स पर सवाल, 259 काम अब भी अधूरे...

पत्रकार अमृतेश्वर सिंह की कलम से :-

नई दिल्ली/रायपुर: देशभर के स्मार्ट शहरों के विकास को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय से आरटीआई के जरिए मिले दस्तावेजों के मुताबिक, स्मार्ट सिटी मिशन की मियाद पूरी होने के बाद भी देश के विभिन्न शहरों में अरबों रुपये के प्रोजेक्ट्स लटके हुए हैं। इस खुलासे के बाद प्रशासनिक व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं।

आरटीआई से मिली जानकारी के अनुसार, देश के 100 स्मार्ट शहरों के लिए कुल 8,064 प्रोजेक्ट्स स्वीकृत किए गए थे, जिनकी कुल लागत लगभग 1.64 लाख करोड़ रुपये थी। हालांकि सरकार की तरफ से अधिकांश काम पूरा होने का दावा किया गया है, लेकिन 259 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी लागत करीब 8,047 करोड़ रुपये है और वे आज भी पूरे नहीं हो सके हैं।

शीर्ष शहरों में अटके करोड़ों के काम

दस्तावेजों के अनुसार, देश के कई प्रमुख शहरों में बड़े पैमाने पर काम अधूरे पड़े हैं। लंबित राशि का एक बड़ा हिस्सा चुनिंदा शहरों में फंसा हुआ है:

• कल्याण-डोंबिवली: 3 प्रोजेक्ट्स (लगभग 523 करोड़ रुपये)

• पोर्ट ब्लेयर: 9 प्रोजेक्ट्स (लगभग 439 करोड़ रुपये)

• तिरुपति: 12 प्रोजेक्ट्स (लगभग 433 करोड़ रुपये)

• सिलवासा: 15 प्रोजेक्ट्स (लगभग 421 करोड़ रुपये)

• करनाल: 11 प्रोजेक्ट्स (लगभग 401 करोड़ रुपये) इसके अलावा ठाणे, वारंगल, पुडुचेरी, देहरादून और रायपुर जैसे शहरों में भी कई विकास कार्य समय-सीमा बीतने के बाद भी पूरे नहीं हो पाए हैं।

  
  

रायपुर स्मार्ट सिटी से जुड़े वित्तीय मामले -

रिपोर्ट में स्थानीय स्तर पर वित्तीय प्रबंधन को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए गए हैं। दस्तावेजों के मुताबिक, रायपुर स्मार्ट सिटी में विकास कार्यों के लिए मिलने वाले फंड और प्रशासनिक खर्च के बीच फेरबदल का मामला सामने आया है। तय बजट से अधिक राशि प्रशासनिक मद में उपयोग किए जाने और अन्य शहरों की तुलना में फंड कटौती के मामले चर्चा का विषय बन गए हैं।

फोरेंसिक ऑडिट और कानूनी कार्रवाई की चेतावनी -

इस पूरे मामले को लेकर जानकारों और कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि जनता के टैक्स के पैसों का इस तरह से उपयोग और प्रोजेक्ट्स का समय पर पूरा न होना गंभीर लापरवाही है। मामले की उच्च स्तर पर जांच कराने और फोरेंसिक ऑडिट की मांग की जा रही है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि इतनी बड़ी राशि खर्च होने के बावजूद काम क्यों अधूरे हैं।

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