28 से 30 सितंबर की राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित.....

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नई दिल्ली/रायपुर: देशभर में बैंककर्मियों की हड़ताल के बाच एक राहतभरी खबर निकलकर सामने आई है। आज यानी 28, 29 और 30 सितंबर तक प्रस्तावित तीन दिवसीय राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल और धरना-प्रदर्शन समेत सभी आंदोलन स्थगित कर दिया गया है।

हड़ताल को लेकर देर रात बैंक कर्मचारी संगठनों और UFBU (UFBU Bank Strike) के बीच हुई बैठक में सहमति बनने के बाद यह निर्णय लिया गया। UFBU के कोऑर्डिनेटर व्ही.के. शर्मा ने इसकी जानकारी दी। ऐसे में सभी शाखाएं अपने तय समयानुसार सामान्य रूप से संचालित होने की उम्मीद है। वहीं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी सभी बैंक निर्धारित समय पर खुले रहेंगे। IBA की वार्ता समिति और UFBU की बैठक 27 सितंबर 2026 को हुई। इसमें वार्ता समिति के चेयरमैन राजेश कर्णाटक, BoI के MD एवं CEO अशोक चंद्रा, IBA की वार्ता समिति के वैकल्पिक चेयरमैन एवं PNB के MD एवं CEO बिनोद कुमार, वार्ता समिति के सदस्य एवं Indian Bank के MD एवं CEO जी. एस. राणा तथा वार्ता समिति के सदस्य एवं SBI के DMD भी शामिल हुए। बैठक में यह तय हुआ कि फिलहाल मुद्दों को बातचीत के जरिए हल करने की कोशिश जारी रखी जाएगी।

बैंक कर्मचारियों (Bank Employees Strike) के लिए 5 डे वर्किंग वीक (5-day working week) लागू होने की खबरों के बीच सरकार ने स्थिति साफ कर दी है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक, वित्त मंत्रालय ने पांच दिन काम और दो दिन छुट्टी के प्रस्ताव पर कोई प्रतिबद्धता नहीं जताई है। बैंक कर्मचारी संघों की ओर से पांच दिवसीय कार्य सप्ताह पर सहमति बनने का दावा किया गया था, जिसे सरकारी सूत्रों ने खारिज कर दिया है। IBA और UFBU की एक उच्च स्तरीय समिति तत्काल गठित की जाएगी, जो बचे हुए शनिवारों को अवकाश घोषित करने के मुद्दे पर विचार करेगी। यह समिति सभी संभावित विकल्पों पर विचार करेगी, सभी हितधारकों के साथ चर्चा करेगी और ऐसा समाधान तैयार करेगी जो सभी हितधारकों तथा विशेष रूप से ग्राहकों के लिए स्वीकार्य हो। इसके साथ ही स्केल-4 और उससे ऊपर के अधिकारियों के लिए PLI स्कीम व अन्य पुराने लंबित मुद्दों पर भी विचार जारी रहेगा। दरअसल, बैंक कर्मचारी काफी लंबे समय सेहफ्ते में 5 डे वीक वर्किंग लागू करने की डिमांड कर रहे हैं। यानी, हर शनिवार और रविवार को पूर्ण अवकाश करने की मांग है। साथ ही पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली, NPS कर्मियों को विकल्प देने, लंबित वेतन संशोधन और प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन (PLI) से जुड़ी विसंगतियों को दूर करने की मांग कर रहे हैं।

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