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1500 करोड़ के वायरल वीडियो का असर ? पवन साय की विदाई पर कांग्रेस ने दागे भाजपा पर गंभीर सवाल....

Sep 25
2 min read

पत्रकार अमृतेश्वर सिंह की क़लम से :- 

रायपुर: छत्तीसगढ़ में 1500 करोड़ रुपये की कथित वसूली के वायरल वीडियो का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के संगठन महामंत्री पवन साय को छत्तीसगढ़ से हटाकर झारखंड की जिम्मेदारी सौंपे जाने पर प्रदेश कांग्रेस ने बड़े सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस ने पूछा है कि आखिर 1500 करोड़ के इस विवाद के तुरंत बाद किसे बचाने के लिए यह सांगठनिक फेरबदल किया गया है?


















प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हाल ही में एक वायरल वीडियो सामने आया था, जिसमें भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के नाम के साथ 1500 करोड़ रुपये की कथित वसूली का दावा किया गया था। इस मामले में एक भाजपा विधायक ने शिकायत भी दर्ज कराई थी, जिसके बाद पार्टी ने इसे फर्जी करार देकर पल्ला झाड़ने की कोशिश की। ठाकुर ने कहा कि इतने गंभीर मामले में सिर्फ वीडियो को फर्जी बता देने से लेनदेन के आरोप खत्म नहीं हो जाते। जनता के सामने इसकी पूरी सच्चाई आनी चाहिए।


कांग्रेस ने की केंद्रीय एजेंसियों से जांच की मांग -

कांग्रेस ने इस पूरे प्रकरण की केंद्रीय एजेंसियों से स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। धनंजय सिंह ठाकुर ने स्पष्ट किया कि यदि यह वीडियो फर्जी है, तो इसके निर्माण और प्रसार के पीछे की पूरी साजिश का पर्दाफाश होना चाहिए। वहीं, यदि इसमें लगाए गए आर्थिक लेनदेन के आरोपों में सच्चाई है, तो उसकी भी गहनता से जांच होनी चाहिए। किसी व्यक्ति को पद से हटा देने या नई जिम्मेदारी दे देने मात्र से यह नहीं कहा जा सकता कि सब कुछ ठीक है।


सरकारी टेंडरों में चहेतों को लाभ पहुंचाने का आरोप -

कांग्रेस ने राज्य की मौजूदा भाजपा सरकार के कामकाज में पारदर्शिता की कमी का भी आरोप लगाया है। मुख्य प्रवक्ता ने कहा कि निर्माण कार्यों के टेंडर से लेकर सामान और सेवाओं की सप्लाई तक में चहेते लोगों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। 1500 करोड़ रुपये का आरोप कोई सामान्य राजनीतिक आरोप नहीं है, बल्कि यह सीधे तौर पर जनता के पैसे, सत्ता के दुरुपयोग और राजनीतिक संरक्षण से जुड़ा गंभीर मुद्दा है। कांग्रेस ने मांग की है कि भाजपा सरकार जांच से भागने के बजाय जांच का सामना करे और भ्रष्टाचार प्रमाणित होने पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो।

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