आवास निर्माण में लाएं तेजी, समय पर घर बनाने वाले हितग्राहियों को मिलेगा प्रोत्साहन: मुख्य सचिव....

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रायपुर: मंत्रालय महानदी भवन में राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति की अहम बैठक संपन्न हुई। मुख्य सचिव विकासशील ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के दोनों चरणों—1.0 और 2.0—के क्रियान्वयन की गहन समीक्षा करते हुए निर्माण कार्यों की गति बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि स्वीकृत सभी आवासों को तय समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए। साथ ही, उन्होंने यह भी कहा कि जो भी हितग्राही अपने घरों का निर्माण तेजी से पूरा कर रहे हैं, प्रशासन उन्हें विशेष रूप से प्रोत्साहित करे।

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के तहत राज्य शहरी विकास अभिकरण (सूडा) द्वारा संचालित इस योजना की समीक्षा के दौरान कई महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले लिए गए:

• परियोजनाओं में संशोधन और स्थल परिवर्तन: बैठक में लाभार्थी आधारित निर्माण (BLC) घटक के कार्यों की प्रगति जांची गई। वहीं, भागीदारी में किफायती आवास (AHP) घटक के तहत चिन्हित कुछ परियोजनाओं के निर्माण स्थल में बदलाव से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा के बाद सहमति बनी। योजना के प्रथम चरण (1.0) में पूर्व स्वीकृत कार्यों में कटौती के उपरांत संशोधित प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई।

• मकानों की प्रगति का ब्योरा: विभागीय अधिकारियों ने बैठक में आंकड़े साझा करते हुए बताया कि योजना के दूसरे चरण के तहत कुल 2,43,087 आवास स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से 2,25,411 मकान बनकर तैयार हो चुके हैं, जबकि 17,368 आवासों का निर्माण अभी जारी है।

• बीएलसी घटक की स्थिति: बीएलसी घटक के तहत स्वीकृत 2,06,118 मकानों में से अब तक 1,96,144 परिवारों के मकान पूरे हो चुके हैं और शेष 9,666 आवास विभिन्न चरणों में प्रगति पर हैं।

  
  

इस उच्चस्तरीय बैठक में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा, राज्य शहरी विकास अभिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुमित अग्रवाल सहित वित्त, ऊर्जा, आवास एवं पर्यावरण, राजस्व, पीएचई, नगर तथा ग्राम निवेश, हाउसिंग बोर्ड, हुडको और एसएलबीसी (SLBC) के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

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