कॉर्पोरेट टैक्स, STT और नॉन-कॉर्पोरेट टैक्स से बढ़ा राजस्व...

ब्रेकिंग ADN न्यूज़ :- मुंबई :- आयकर विभाग द्वारा गुरुवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, चालू वित्त वर्ष (FY27) में 14 अक्टूबर तक भारत का नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन सालाना आधार पर 13.21 प्रतिशत बढ़कर 13.38 लाख करोड़ रुपये हो गया है। इसमें कॉर्पोरेट टैक्स, नॉन-कॉर्पोरेट टैक्स और सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) से प्राप्त होने वाली राशि का बड़ा योगदान रहा। रिफंड को घटाने से पहले, ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन इस अवधि के दौरान 14.89 प्रतिशत बढ़कर 16.03 लाख करोड़ रुपये हो गया, जबकि पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में यह 13.95 लाख करोड़ रुपये था।

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, आयकर विभाग द्वारा जारी किए गए रिफंड में भी भारी बढ़ोतरी देखी गई है; यह पिछले साल के मुकाबले 24.22 प्रतिशत बढ़कर 2.65 लाख करोड़ रुपये हो गया है। नेट कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन 5.99 लाख करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल की इसी अवधि में 4.97 लाख करोड़ रुपये था। नॉन-कॉर्पोरेट टैक्स (जिसमें व्यक्तियों और अन्य नॉन-कॉर्पोरेट इकाइयों द्वारा चुकाया गया टैक्स शामिल है) से प्राप्त नेट कलेक्शन 6.54 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 6.92 लाख करोड़ रुपये हो गया।

इस अवधि के दौरान सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) से प्राप्त राशि में भी अच्छी बढ़ोतरी देखी गई। नेट STT कलेक्शन 46,840.43 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पिछले साल की इसी अवधि में यह 30,901.81 करोड़ रुपये था। हालांकि, 'अन्य टैक्स' श्रेणी के तहत नेट कलेक्शन नकारात्मक होकर 1.64 करोड़ रुपये रह गया, जबकि एक साल पहले यह 282.39 करोड़ रुपये (सकारात्मक) था।

ग्रॉस आधार पर, कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि के 6.44 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 7.53 लाख करोड़ रुपये हो गया। ग्रॉस नॉन-कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन भी पिछले साल के 7.20 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 8.03 लाख करोड़ रुपये हो गया। पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले, सकल STT कलेक्शन भी काफी बढ़कर 46,840.43 करोड़ रुपये हो गया, जो पहले 30,901.81 करोड़ रुपये था।

वहीं, अन्य करों के तहत सकल कलेक्शन 18.87 करोड़ रुपये रहा, जो एक साल पहले दर्ज किए गए 301.22 करोड़ रुपये से कम है। प्रत्यक्ष कर (डायरेक्ट टैक्स) के आंकड़ों में कंपनियों के साथ-साथ व्यक्तियों, हिंदू अविभाजित परिवारों (HUFs), फर्मों, व्यक्तियों के संघों (AoPs), व्यक्तियों के निकायों (BoIs), स्थानीय प्राधिकरणों और कृत्रिम न्यायिक व्यक्तियों द्वारा चुकाए गए कर शामिल हैं।

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