OTS के माध्यम से बकाया संपत्तिकर का समाधान, ब्याज-अधिभार में नियमानुसार मिलेगी छूट: महापौर....

पत्रकार अमृतेश्वर सिंह की कलम से :-

रायपुर, रायपुर नगर निगम में शहर के विकास और नागरिक सुविधाओं को लेकर मेयर-इन-काउंसिल (एमआईसी) की एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। महापौर मीनल चौबे की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में कई बड़े और अहम फैसले लिए गए। एक ओर जहां संपत्तिकर के बकायेदारों को राहत देने के लिए 'वन टाइम सेटलमेंट' (OTS) योजना लागू करने पर मुहर लगी, वहीं दूसरी ओर अधिकारियों की कार्यप्रणाली को लेकर महापौर का सख्त रुख भी देखने को मिला।

https://video.wixstatic.com/video/b2a924_8d9be93ee14645a19a8fa111627b71c4/480p/mp4/file.mp4

संपत्तिकर और अवैध नल कनेक्शन पर बड़ी राहत -

नगर निगम के राजस्व को बढ़ाने और नागरिकों को सुविधा देने के उद्देश्य से बैठक में OTS योजना लाने का फैसला किया गया। शहर की लगभग 3.50 लाख संपत्तियों में से जो करदाता लंबे समय से टैक्स नहीं जमा कर पा रहे हैं, उन्हें अब एकमुश्त निपटारे का मौका मिलेगा। निर्धारित समय के भीतर टैक्स जमा करने वालों को ब्याज और अधिभार (सरचार्ज) में नियमानुसार भारी छूट दी जाएगी। इसके अलावा, शहर में चल रहे अवैध नल कनेक्शनों को भी निर्धारित शुल्क लेकर वैध किया जाएगा और उन्हें प्रॉपर्टी टैक्स आईडी से लिंक किया जाएगा।

अधिकारियों पर बरसीं महापौर, मांगा स्पष्टीकरण -

बैठक के दौरान भाटागांव में सब्जी व्यापारियों के साथ हुई कार्रवाई का मुद्दा गरमाया रहा। महापौर मीनल चौबे ने इस कृत्य पर कड़ी नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि कोई भी ऐसा काम न करें जिससे शासन की छवि धूमिल हो। व्यापारियों और नागरिकों से जुड़े मामलों में संवेदनशीलता बरतने की नसीहत दी गई। इसके अलावा, 24 घंटे के भीतर संपत्ति पुनर्मूल्यांकन का नोटिस भेजने और यूजर चार्ज पर ब्याज वसूली के मामले में भी महापौर ने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए स्पष्टीकरण मांगा है।

https://video.wixstatic.com/video/b2a924_6e1180e3dc0d4ff1ad56eea929d60ffb/480p/mp4/file.mp4

एम्स (AIIMS) मरीजों के परिजनों के लिए बनेगा पेइंग गेस्ट हाउस

स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए रायपुर आने वाले गरीब और जरूरतमंद मरीजों के परिजनों को अब भटकना नहीं पड़ेगा। एम्स के पास गैर-लाभकारी (Non-Profit) मॉडल पर एक किफायती पेइंग गेस्ट हाउस बनाने की योजना को एमआईसी ने मंजूरी दे दी है।

रोजगार और शहर के विकास को मिलेगी नई रफ्तार -

रोजगार को बढ़ावा देने के लिए मोवा स्थित बंद पड़ी गारमेंट फैक्ट्री को PPP मॉडल पर 1.90 करोड़ रुपये के निवेश से दोबारा शुरू किया जाएगा, जिससे करीब 500 नए रोजगार पैदा होंगे। इसके अलावा, महादेवघाट विसर्जन कुंड के पास 1.98 करोड़ रुपये की लागत से एक शानदार 'स्ट्रीट फूड हब' भी विकसित किया जाएगा।

चौराहों का नया नामकरण और सौंदर्यीकरण -

बैठक में शहर के महापुरुषों और स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में कई मार्गों और चौराहों के नामकरण किए गए:

• कलेक्टोरेट चौक का नाम अब 'भारत रत्न डॉ. भीमराव अंबेडकर चौक' होगा।

• रिंग रोड नंबर-02 से रॉयल ज्वेल्स चौक तक का मार्ग स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्व. बूजलाल शर्मा के नाम पर होगा।

• खो-खो पारा स्थित पंकज उद्यान का नाम स्व. पंकज शर्मा के नाम पर रखा जाएगा।

• अमृत मिशन 2.0 के तहत 4.50 करोड़ रुपये से अमृत विहार शीतला तालाब का शानदार जीर्णोद्धार किया जाएगा।

  
  

दिव्यांगजनों के लिए बनेगा विशेष समावेशी पार्क -

दिव्यांगों की सुविधा के लिए 9.99 करोड़ रुपये की लागत से एक सर्वसुविधायुक्त 'दिव्यांग समावेशी पार्क' बनाने की स्वीकृति भी दी गई। साथ ही सामाजिक सुरक्षा, पेंशन और राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के 268 पात्र हितग्राहियों के प्रकरणों को भी तत्काल प्रभाव से मंजूरी दे दी गई है।

#MICMeeting #MayorMeenalChoubey #ChhattisgarhNews #BreakingADNNews