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सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने संसद में PM E-DRIVE के क्रांतिकारी असर...

Jul 29
2 min read
  • ₹57 करोड़ का रणनीतिक निवेश: छत्तीसगढ़ के ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रमुख ब्रांड्स को गति |

  • रायपुर को 'ग्रीन सिटी' बनाने और युवाओं के लिए रोजगार का संकल्प - बृजमोहन अग्रवाल |

पत्रकार अमृतेश्वर सिंह की कलम से :-

नई दिल्ली – सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा 'PM इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एन्हांसमेंट' (PM E-DRIVE) योजना को सफलतापूर्वक शुरू करने और इसके लगातार विस्तार के लिए सरकार की सराहना की। भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा ₹10,900 करोड़ के बड़े बजट के साथ तैयार की गई यह योजना भारत के स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। यह योजना आम नागरिकों के यात्रा करने के तरीके को बदल रही है और साथ ही कार्बन उत्सर्जन को भी काफी हद तक कम कर रही है।


अग्रवाल ने ₹57 करोड़ की उस महत्वपूर्ण रणनीतिक सब्सिडी पर भी प्रकाश डाला, जिसने हाल ही में छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रिक वाहन इंफ्रास्ट्रक्चर और इसके इस्तेमाल के इकोसिस्टम को नई गति दी है। केंद्र सरकार ने अग्रवाल को बताया कि टाटा मोटर्स, अशोक लीलैंड और ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक जैसी बड़ी कंपनियों ने भारी-भरकम इलेक्ट्रिक बसों और कमर्शियल ट्रकों के लिए इस योजना का लाभ उठाया है, जबकि ओला इलेक्ट्रिक, एथर एनर्जी, टीवीएस मोटर, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प और महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसे टू-व्हीलर और थ्री-व्हीलर ब्रांड्स की बिक्री में अभूतपूर्व बढ़ोतरी देखी गई है।


*बृजमोहन अग्रवाल ने कहा, _”पीएम ई-ड्राइव योजना केवल एक सरकारी नीति नहीं है; यह प्रदूषण मुक्त, आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक जन आंदोलन है।”_ उन्होंने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, _”चार्जिंग स्टेशनों का एक व्यापक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क बनाने और परीक्षण एजेंसियों को उन्नत करने के लिए पर्याप्त धन आवंटित करके, हमारी सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि इलेक्ट्रिक वाहन अब भविष्य की विलासिता न रहें, बल्कि छत्तीसगढ़ और पूरे देश में आम आदमी के लिए एक व्यावहारिक, रोजमर्रा की वास्तविकता बनें।"_


केंद्रीय मंत्री ने छत्तीसगढ़ के नागरिकों को भरोसा दिलाया कि केंद्र सरकार राज्य को इन बड़े बदलाव लाने वाले निवेशों का ज़्यादा हिस्सा दिलाने में मदद करती रहेगी। इससे यह सुनिश्चित होगा कि स्थानीय युवाओं को तेज़ी से बढ़ रहे EV ब्रांड्स में रोज़गार मिले और रायपुर जल्द ही एक मॉडल ग्रीन सिटी बन जाए।

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