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मोदी शाह ने ज्ञानेश कुमार के साथ मिलकर देश के लोकतंत्र के खिलाफ षड्यंत्र किया- कांग्रेस....
पत्रकार अमृतेश्वर सिंह की क़लम से:-
रायपुर:- देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भाजपा और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नपाक गठबंधन को बेनकाब किया है। प्रदेश कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा कि ज्ञानेश कुमार ने देश के चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था को भाजपा बंधक बना दिया। मोदी और शाह के इशारे पर ज्ञानेश कुमार ने देश के लोकतंत्र के खिलाफ षड्यंत्र किया है। देश 13 करोड़ से अधिक मतदाताओं का नाम काटने का काम एसआईआर से किया गया।
छत्तीसगढ़ के 25 लाख मतदाताओ का नाम काटा गया है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने वोट चोरी के साक्ष्य जनता के सामने रखा है। भाजपा और ज्ञानेश कुमार के गठबंधन के खुलासे से भाजपा बौखला गयी है। ज्ञानेश कुमार की धांधली से वोट चोरी हुई उसका फायदा भाजपा को मिला है ऐसी बौखलाहट में भाजपा राहुल गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक वीडियो बनाकर स्तरहीन राजनीति कर रही है। भाजपा जितनी गंदगी करेगी उतना ही जनता के सामने बेनकाब होगी।
प्रदेश कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा कि यह खुलेआम की गई वोट चोरी प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के इशारे पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा अंजाम दी गई है। हमारे संविधान और वर्षाे की मेहनत से अर्जित लोकतंत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये उनके इस्तीफे से कम कुछ भी पर्याप्त होगा।
प्रदेश कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा कि बीजेपी और उसके द्वारा चुने गये अधिकारियो को समझ लेना चाहिये कि जनता के मताधिकार की इस खुलेआम चोरी का जवाब दिये बिना नही छोड़ा जायेगा। कांग्रेस पार्टी संसद में अदालतों में और सड़को पर तब तक इसका विरोध करेगी जब तक दोषियों को दंडित नही किया जाता प्रत्येक नागरिक का वोट सुरक्षित नही हो जाता और निर्वाचन आयोग को एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था के रूप में पुनर्स्थापित नही किया जाता।
प्रदेश कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त के तत्काल इस्तीफे की मांग करती है जिन्होंने अपने सभी नैतिक और संस्थागत अधिकार खो दिये है। एसआईआर के माध्यम से तैयार की जा रही मतदाता सूचियों की विश्वसनीयता और पारदर्शिता तथा स्वयं एसआईआर प्रक्रिया की संवैधानिक वैधता को लेकर गंभीर चिंताओं की मद्देनजर एसआईआर को तत्काल निलंबित करने की मांग करती है। मतदाती सूचियों से हटाये गये 13 करोड़ 30 नामों का तत्काल बाहर करने की मांग करती है।
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