मराठा आरक्षण - शिंदे समिति की समय सीमा 24 दिसंबर तक बढ़ी.....

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महाराष्ट्र सरकार ने मराठा आरक्षण को लेकर शिंदे कमेटी की समय सीमा 24 दिसंबर तक बढ़ा दी है, इससे पहले शिंदे समिति को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए 30 नवंबर की समय सीमा तय की गई थी | चूंकि इस समय तेलंगाना में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं. इसलिए तेलंगाना से मूल दस्तावेज मिलने में देरी हो रही है. इसी के चलते सरकार ने शिंदे कमेटी को ये एक्सटेंशन दिया है, मराठा समाज और कुनबी दस्तावेजों के लिए ये दस्तावेज आवश्यक हैं |

इन दस्तावेज़ों के लिए देरी हो रही है, इसलिए मराठा आरक्षण में देरी होने की संभावना है, ज्ञात हो कि मराठवाड़ा पहले निजामशाही शासन का हिस्सा था | निजाम राज्य के सभी मूल दस्तावेज तेलंगाना के हैदराबाद में हैं. इन दस्तावेजों के आधार पर शिंदे कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंपेगी. लेकिन तेलंगाना में विधानसभा चुनाव चल रहा है. तेलंगाना का प्रशासनिक तंत्र इस चुनाव प्रक्रिया में शामिल है, इसलिए, मराठवाड़ा में मराठा समुदाय से संबंधित दस्तावेजों की उपलब्धता में कुछ देरी हो रही है, उसे देखते हुए राज्य सरकार ने शिंदे कमेटी को 24 दिसंबर तक की मोहलत दे दी है |