रायपुर लोकसभा के 262 विद्यालयों में बनेंगे बालिका शौचालय.....

• सांसद बृजमोहन अग्रवाल की पहल रंग लाई, छात्राओं को मिलेंगी बेहतर मूलभूत सुविधाएं |

पत्रकार अमृतेश्वर सिंह की कलम से:-

रायपुर रायपुर लोकसभा क्षेत्र की छात्राओं को सुरक्षित, स्वच्छ एवं सम्मानजनक शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साकार हुई है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल के प्रयासों से रायपुर लोकसभा क्षेत्र के 262 शासकीय विद्यालयों में बालिका शौचालय निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है।

यह स्वीकृति वीबी रामजी योजना, जिला खनिज न्यास (डीएमएफ) एवं गौण खनिज मद के अभिसरण से दी गई है। प्रत्येक विद्यालय में बालिका शौचालय निर्माण के लिए ₹7 लाख की राशि स्वीकृत की गई है, जिसमें वीबी रामजी योजना से ₹5 लाख तथा डीएमएफ/गौण खनिज मद से ₹2 लाख प्रदान किए जाएंगे। इस प्रकार कुल ₹18.34 करोड़ की लागत से यह महत्वपूर्ण कार्य संपादित होगा। स्वीकृत विद्यालयों में अभनपुर विधानसभा क्षेत्र के 50 विद्यालय, आरंग विकासखंड के 117 विद्यालय, धरसीवां विकासखंड के 45 विद्यालय तथा तिल्दा विकासखंड के 50 विद्यालय शामिल हैं।

उल्लेखनीय है कि हाल ही में आयोजित दिशा समिति की बैठक में सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने बालिका शौचालय विहीन विद्यालयों का विषय प्रमुखता से उठाया था। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया था कि जिन विद्यालयों में छात्राओं के लिए शौचालय की सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहां प्राथमिकता के आधार पर निर्माण कार्य सुनिश्चित किया जाए। सांसद के निर्देशों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए जिला प्रशासन एवं जिला पंचायत रायपुर द्वारा स्वीकृति आदेश जारी कर दिए गए हैं।

सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि "बेटियों की शिक्षा, सुरक्षा और सम्मान हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। विद्यालयों में बालिका शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं केवल एक निर्माण कार्य नहीं, बल्कि बेटियों के आत्मविश्वास, स्वास्थ्य और शिक्षा की निरंतरता से जुड़ा विषय हैं। हमारी सरकार का लक्ष्य है कि रायपुर लोकसभा क्षेत्र का प्रत्येक विद्यालय सभी आवश्यक आधारभूत सुविधाओं से सुसज्जित हो।"

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शिक्षा और महिला सशक्तिकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। उसी संकल्प को आगे बढ़ाते हुए रायपुर लोकसभा क्षेत्र में विद्यालयों के अधोसंरचना विकास के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं। सांसद ने जिला प्रशासन एवं संबंधित अधिकारियों को निर्माण कार्य गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण कराने के निर्देश भी दिए हैं, ताकि छात्राओं को शीघ्र इसका लाभ मिल सके।