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नई दिल्ली और रायपुर के बीच डिजिटल क्रांति: छत्तीसगढ़ में 'सेवा सेतु' बना जनता का बड़ा सहारा...
ब्रेकिंग ADN न्यूज़:-
अब छत्तीसगढ़ के लोगों को सरकारी दस्तावेजों या योजनाओं के चक्कर में दफ्तरों के अनगिनत चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। राज्य प्रशासन ने डिजिटल व्यवस्था को मजबूत करते हुए एक ऐसा वर्चुअल प्लेटफॉर्म तैयार किया है, जिसके जरिए एक ही जगह पर तमाम सरकारी काम निपटाए जा रहे हैं।
एक क्लिक पर मिल रहीं सैकड़ों सेवाएं इस विशेष पोर्टल के माध्यम से विभिन्न महकमों की लगभग 939 शासकीय सुविधाएं सीधे ऑनलाइन उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसके दायरे में कुल 38 प्रमुख प्रशासनिक विभाग शामिल किए गए हैं। चाहे जाति और निवास प्रमाण पत्र बनवाना हो, आय का सत्यापन कराना हो, विवाह पंजीयन कराना हो या फिर जरूरी लाइसेंस हासिल करना हो, हर काम अब डिजिटल माध्यम से आसान हो गया है। इससे आम जनता के समय के साथ-साथ आने-जाने के खर्च की भी भारी बचत हो रही है।
जमीनी स्तर पर मजबूत नेटवर्क सिर्फ ऑनलाइन पोर्टल तक ही सीमित न रहकर, सरकार ने आम आदमी की सुविधा के लिए धरातल पर भी व्यापक इंतजाम किए हैं। पूरे प्रदेश में लगभग 16,700 से ज्यादा विशेष सहायता केंद्र स्थापित किए गए हैं। ऐसे लोग जो खुद से स्मार्टफोन या इंटरनेट का इस्तेमाल करने में असहज हैं, वे इन केंद्रों पर पहुंचकर आसानी से आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा, इस पूरी तकनीकी प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने के लिए 21 हजार से अधिक अधिकारी-कर्मचारियों को इस डिजिटल नेटवर्क से जोड़ा गया है, जिससे फाइलों की ट्रैकिंग और निगरानी बेहद पारदर्शी हो गई है।
वनांचल और ग्रामीण इलाकों तक पहुंच छत्तीसगढ़ के दूरदराज के जंगलों और ग्रामीण अंचलों में रहने वाले आदिवासियों और किसानों के लिए यह तकनीकी कदम किसी वरदान से कम नहीं है। पहले छोटी-छोटी औपचारिकताओं के लिए मीलों का सफर तय करना पड़ता था, लेकिन अब स्थानीय केंद्रों के जरिए ये परेशानियां काफी हद तक खत्म हो रही हैं। अब तक इस व्यवस्था के जरिए लाखों की संख्या में ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हो चुके हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि जनता इस आधुनिक प्रणाली को तेजी से अपना रही है। आने वाले समय में यदि इन आवेदनों का निस्तारण समयबद्ध तरीके से हो, तो यह सुशासन की दिशा में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित होगा।
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