दिल्ली चलो: महारैली से पहले सियासी पारा हाई, स्पेशल ट्रेन रद्द होने पर भड़की कांग्रेस...

ब्रेकिंग ADN न्यूज़ :-

दिल्ली में आगामी एक नवंबर को होने वाली ‘वोट बचाओ, देश बचाओ’ महारैली से ठीक पहले छत्तीसगढ़ में राजनीतिक घमासान शुरू हो गया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार के इशारे पर रेलवे ने रैली के लिए बुक की गई स्पेशल ट्रेन को अचानक रद्द कर दिया है। हालांकि, रेलवे प्रशासन ने इसे पूरी तरह से परिचालन संबंधी तकनीकी और प्रतिबंधित अवधि के नियमों का हवाला देते हुए सामान्य प्रक्रिया बताया है।

क्या है पूरा मामला ?

छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से एक नवंबर की महारैली में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में नेताओं और कार्यकर्ताओं को दिल्ली ले जाने की योजना बनाई गई थी। इसके लिए आईआरसीटीसी के माध्यम से स्पेशल ट्रेन चलाने की पूरी तैयारी थी और पार्टी इसका खर्च उठाने को भी तैयार थी।

लेकिन 26 अक्टूबर को रेलवे ने पत्र जारी कर प्रस्तावित तारीखों को प्रतिबंधित अवधि बताते हुए ट्रेन देने से असमर्थता जता दी। कांग्रेस ने इसे लोकतांत्रिक आवाज को दबाने और रैली को असफल करने की साजिश करार दिया है।

केंद्र पर दबाव की राजनीति का आरोप -

पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि केंद्र सरकार विपक्षी दलों की ताकत से घबरा गई है। रेलवे के इस फैसले के पीछे राजनीतिक दबाव होने का दावा किया जा रहा है। नेताओं का तर्क है कि जब शुरुआती सहमति बन चुकी थी, तो अंतिम वक्त में ट्रेन रद्द करना केवल कार्यकर्ताओं का उत्साह तोड़ने का प्रयास है।

वैकल्पिक व्यवस्था में जुटे कार्यकर्ता -

ट्रेन मिलने से इनकार के बाद भी कांग्रेस का हौसला कम नहीं हुआ है। पार्टी ने स्पष्ट किया है कि कार्यकर्ता रुकने वाले नहीं हैं। अब दिल्ली जाने के लिए नियमित ट्रेनों, बसों, निजी वाहनों और उड़ानों का विकल्प चुना जा रहा है। जिला स्तर पर यात्रा की नई रूपरेखा तैयार कर ली गई है ताकि छत्तीसगढ़ से ज्यादा से ज्यादा लोग रामलीला मैदान पहुंच सकें।

रामलीला मैदान में क्या होगा ?

एक नवंबर को नई दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित होने वाली इस महारैली में मुख्य रूप से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण और चुनाव से जुड़े विभिन्न मुद्दों को उठाया जाएगा। इंडिया गठबंधन के बैनर तले होने वाले इस प्रदर्शन में सुरक्षा के कड़े इंतजाम और शर्तों के साथ अनुमति दी गई है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि तमाम प्रशासनिक अड़चनों के बावजूद कांग्रेस अपनी इस मेगा प्लानिंग को जमीन पर कैसे उतारती है।