छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत, अब मिलेगा कैशलेस इलाज...

ब्रेकिंग ADN न्यूज़ :- रायपुर :- छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए साय कैबिनेट ने एक बेहद राहत भरा फैसला लिया है। राज्य मंत्रिपरिषद ने शासकीय सेवकों और उनके आश्रितों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत अब कर्मचारियों को इलाज के समय अपनी जेब से पैसे खर्च करने और बाद में लंबी प्रतिपूर्ति (रिइंबर्समेंट) प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा। गंभीर बीमारियों और आपातकालीन स्थितियों में सूचीबद्ध अस्पतालों के माध्यम से यह कैशलेस सुविधा मिलेगी।

साथ ही, इस पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और सरल बनाने के लिए प्री-अप्रूवल और क्लेम की व्यवस्था पूरी तरह से ऑनलाइन होगी। योजना के विस्तृत दिशा-निर्देश और अस्पतालों की सूची जल्द ही जारी की जाएगी। मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृत नई व्यवस्था के अनुसार, पात्र शासकीय सेवक सूचीबद्ध अस्पतालों में निर्धारित नियमों के तहत कैशलेस उपचार प्राप्त कर सकेंगे। वर्तमान चिकित्सा प्रतिपूर्ति व्यवस्था में कई बार कर्मचारियों को इलाज का खर्च पहले स्वयं उठाना पड़ता है।

इसके बाद चिकित्सा बिल, दस्तावेज और अन्य आवश्यक प्रमाणपत्र जमा कर प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन करना होता है। नई व्यवस्था का उद्देश्य इसी प्रक्रिया को आसान बनाना है। इससे कर्मचारियों को इलाज के समय बड़ी राशि का इंतजाम करने की परेशानी से राहत मिलेगी। हालांकि, कैशलेस सुविधा का लाभ योजना की निर्धारित शर्तों, पात्रता और उपचार संबंधी नियमों के अनुसार ही मिलेगा।

कैशलेस चिकित्सा सुविधा को पारदर्शी और सरल बनाने के लिए राज्य सरकार ने डिजिटल व्यवस्था अपनाने का भी निर्णय लिया है। नई प्रणाली के तहत इलाज से संबंधित पूर्व-अनुमोदन और दावों की प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से पूरी की जाएगी। इससे कर्मचारियों को दस्तावेज जमा करने और चिकित्सा प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया में होने वाली परेशानियों को कम करने में मदद मिलेगी। डिजिटल प्रक्रिया लागू होने से अस्पताल, कर्मचारी और संबंधित विभाग के बीच चिकित्सा दावों की जानकारी का आदान-प्रदान अधिक व्यवस्थित हो सकेगा। इस व्यवस्था से उपचार संबंधी अनुमोदन और भुगतान प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ने की भी उम्मीद है।

छत्तीसगढ़ सरकार ने शासकीय कर्मचारियों और उनके आश्रितों के लिए कैशलेस इलाज के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस नई व्यवस्था के तहत अब कर्मचारियों को अस्पतालों में इलाज के लिए पहले अग्रिम भुगतान नहीं करना होगा और न ही लंबी रिइंबर्समेंट प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। इलाज की मंजूरी और क्लेम की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, जिससे गंभीर बीमारियों और आपातकाल के समय कर्मचारियों और उनके परिवारों को बड़ी आर्थिक राहत मिलेगी। #Chhattisgarh #CashlessTreatment #GovernmentEmployees #SaiCabinet #HealthcareRelief #GovernmentScheme #CGNews #BreakingADNNews