ब्रेकिंग ADN न्यूज़ :-

रायपुर :- छत्तीसगढ़ में दीपावली के पावन पर्व से पहले नगरीय निकायों के अधिकारियों-कर्मचारियों, पेंशनरों और स्वच्छता दीदियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है। राज्य सरकार ने लंबित वेतन, पेंशन, मानदेय और अन्य जरूरी विकास कार्यों के लिए नगरीय निकायों को कुल 164 करोड़ 65 लाख रुपये की भारी-भरकम राशि आवंटित की है। उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन तथा विकास मंत्री अरुण साव की विशेष पहल पर यह राशि जारी की गई है, जिससे कर्मचारियों के लंबे समय से अटके भुगतानों का रास्ता साफ हो गया है।

त्योहार पर न हो आर्थिक परेशानी-

दीपावली जैसे बड़े त्योहार से पहले कर्मचारियों को किसी भी तरह की आर्थिक तंगी का सामना न करना पड़े, इसे ध्यान में रखते हुए नगरीय प्रशासन विभाग ने विभिन्न मदों में फंड जारी किया है:-

• वेतन भुगतान: लंबित वेतन के लिए 59 करोड़ 53 लाख रुपये।

• पेंशन भुगतान: अतिरिक्त अनुदान के रूप में 34 करोड़ 85 लाख रुपये।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि दीपावली को देखते हुए सभी निकायों में कर्मचारियों और पेंशनर्स के लंबित भुगतान समय पर सुनिश्चित किए जाएं ताकि त्योहार के वक्त किसी को भी आर्थिक कठिनाई न हो।

स्वच्छता दीदियों के मानदेय का विशेष ध्यान-

शहरों को साफ-सुथरा रखने में अहम भूमिका निभाने वाली स्वच्छता दीदियों के मानदेय का भी विभाग ने विशेष ध्यान रखा है।

• मिशन क्लीन सिटी के तहत कार्यरत स्वच्छता दीदियों के अक्टूबर से दिसंबर 2026 तक के मानदेय भुगतान के लिए 23 करोड़ 51 लाख रुपये की राशि जारी की गई है। इससे उनके मानदेय का समय पर भुगतान हो सकेगा।

  
  

विकास और मरम्मत कार्यों के लिए भी मिला फंड-

वेतन और पेंशन के अलावा राज्य सरकार ने निकायों की अन्य वित्तीय जरूरतों को भी पूरा किया है:

• मासिक चुंगी मद (अक्टूबर 2026): नियमित कार्यों के लिए 21 करोड़ 9 लाख रुपये।

• संधारण एवं मरम्मत कार्य: अपार निधि के द्वितीय त्रैमासिक मद में 22 करोड़ 60 लाख रुपये का प्रावधान, जिससे नागरिक सुविधाओं से जुड़े रखरखाव के काम आगे बढ़ेंगे।

• बिलासपुर नगर निगम: नगरोत्थान योजना के तहत द्वितीय किस्त के रूप में 3 करोड़ 8 लाख रुपये प्रदान किए गए हैं।

  
  

सरकार द्वारा उठाए गए इस कदम से न सिर्फ कर्मचारियों और पेंशनरों का दीपावली का त्योहार खुशी से बीतेगा, बल्कि नगरीय निकायों के प्रशासनिक और विकास कार्यों को भी गति मिलेगी। अब संबंधित निकायों की जिम्मेदारी होगी कि वे विभागीय निर्देशों के तहत जल्द से जल्द भुगतान की प्रक्रिया पूरी करें। #Chhattisgarh #Diwali #ArunSao #UrbanAdministration #SalaryPayment #Pensioners #SwachhtaDidi #MunicipalCorporation #Bilaspur #GovernmentFunding #breakingADNnews