महतारी वंदन योजना के लाभार्थियों के लिए अपडेट, घर-घर जाकर पूरा होगा ई-KYC...

ब्रेकिंग ADN न्यूज़ :-

अंबिकापुर प्रशासन ने महिलाओं और बच्चों के कल्याण से जुड़ी योजनाओं को लेकर सख्त रुख अपनाया है। हाल ही में हुई एक अहम समीक्षा बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि सरकारी योजनाओं का लाभ हर जरूरतमंद तक बिना किसी रुकावट के पहुंचना चाहिए। बैठक की खास बात यह रही कि प्रशासन ने बुजुर्गों और बीमार नागरिकों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा है।

घर-घर जाकर पूरी होगी औपचारिकता -

प्रशासन ने साफ किया है कि महतारी वंदन योजना के तहत जिन महिलाओं का ई-केवाईसी अब तक लंबित है, उसे जल्द से जल्द पूरा किया जाए। जो महिलाएं या बुजुर्ग चलने-फिरने में असमर्थ हैं, मानसिक रूप से बीमार हैं या घर से बाहर नहीं आ सकते, उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसे लाभार्थियों के घर पर ही जाकर ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी की जाएगी, ताकि कोई भी पात्र नागरिक सरकारी मदद से वंचित न रहे।

पोषण और स्वास्थ्य पर जोर -

बैठक के दौरान जिले में कुपोषण की स्थिति की भी गहन समीक्षा की गई। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि बच्चों को कुपोषण से बाहर निकालने के लिए जमीनी स्तर पर प्रयास तेज किए जाएं। जिन बच्चों की सेहत में सुधार हुआ है, उनका रिकॉर्ड तैयार करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा, कमजोर और कुपोषित बच्चों को तुरंत पोषण पुनर्वास केंद्रों में भर्ती कराने पर जोर दिया गया ताकि उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें।

आधार और जन्म प्रमाण पत्र के काम में तेजी -

मैनपाट क्षेत्र में जन्म प्रमाण पत्र से जुड़े लंबित मामलों को जल्द निपटाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही, बच्चों के आधार कार्ड को अपडेट करने और आभा आईडी बनाने का काम एक सप्ताह के भीतर पूरा करने को कहा गया है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत भी लक्ष्य को पूरा करने और जिन केंद्रों में एक भी पंजीयन नहीं हुआ है, वहां प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं।

रिक्त पदों पर पारदर्शी भर्ती -

महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के खाली पदों को जल्द से जल्द भरने के लिए कहा गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि पूरी भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए और तय समय सीमा के भीतर सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली जाएं। अधिकारियों को नियमित रूप से आंगनबाड़ी केंद्रों का दौरा करने और रिपोर्ट सौंपने के निर्देश भी दिए गए हैं ताकि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी तरह की ढिलाई न बरती जाए।

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