पानीपत में व्यापारियों का विरोध, NH-44 निर्माण कार्य में तेजी की मांग....

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पानीपत NH-44 को चौड़ा करने और नालियों के निर्माण के काम की धीमी गति से नाराज़ होकर, संयुक्त व्यापार मंडल समिति (SVMS) के सदस्य गुरुवार को 'समाधान शिविर' पहुँचे और शहर के निवासियों और व्यापारियों की समस्याओं के जल्द समाधान की माँग की। चेयरमैन राजेश सूरी और प्रेसिडेंट विशाल वर्मा की अगुवाई में सदस्यों ने पानीपत के SDM मंदीप को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें निवासियों और व्यापारियों को रोज़ाना हो रही समस्याओं के समाधान की माँग की गई।

ज्ञापन में विशाल वर्मा, राजेश सूरी और अन्य लोगों ने कहा कि SVMS लगभग 35 मार्केट एसोसिएशन और उनके पदाधिकारियों का प्रतिनिधित्व करता है। उन्होंने कहा कि वे NH-44 को चौड़ा करने का स्वागत करते हैं, लेकिन काम की धीमी गति के कारण उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दुकानों के सामने की नालियाँ पिछले चार से छह महीनों से खोदी हुई हैं, लेकिन काम अभी भी अधूरा है। उन्होंने कहा कि कंस्ट्रक्शन एजेंसियों द्वारा NH-44 के किनारे खोदी गई नाली को मुख्य सड़क पर खुला छोड़ दिया गया है, और कई जगहों पर लोहे की छड़ें बाहर निकली हुई हैं, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बना हुआ है।

व्यापारियों ने आगे कहा कि NH-44 के दोनों तरफ़ फुटपाथ को चौड़ा करने के काम के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए फिर से बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पानी से भरी खुली नालियाँ दुर्घटनाओं का एक बड़ा कारण बन गई हैं। त्योहारों का मौसम आने वाला है, ऐसे में इन खुली नालियों के कारण ग्राहकों को भी परेशानी होगी। इसलिए, उन्होंने माँग की कि निर्माण कार्य में तेज़ी लाई जाए। उन्होंने यह भी माँग की कि पुराने बस स्टैंड के पास मुख्य सड़क पर रुके हुए निर्माण कार्य को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए।

व्यापारियों ने आरोप लगाया कि पुलिस अधिकारी रोज़ाना सालारगंज गेट के पास चालान काट रहे हैं और गाड़ियाँ उठा रहे हैं। उन्होंने माँग की कि ऐसी गतिविधियों को रोका जाए, क्योंकि व्यापार में गिरावट के कारण व्यापारी और दुकानदार पहले से ही मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। व्यापारियों ने सालारगंज गेट के पास लगे बैरिकेड्स को हटाने की भी माँग की। समिति के सदस्यों ने माँग की कि ज्ञापन में बताई गई सभी समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाए। उन्होंने एक समिति बनाने का भी सुझाव दिया, जो आम जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए चल रहे निर्माण कार्यों और व्यवस्थाओं की निगरानी कर सके।