रायपुर में सख्ती: निगम आयुक्त ने दिए कड़े निर्देश, स्वच्छता और स्ट्रीट लाइट सुधार पर विशेष जोर...

पत्रकार अमृतेश्वर सिंह की कलम से :-

रायपुर: नगर निगम मुख्यालय में आयोजित साप्ताहिक समीक्षा बैठक के दौरान शहर की व्यवस्थाओं को लेकर कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट कर दिया गया है कि शहर में नियमों की अनदेखी करने वालों पर अब बिना किसी ढील के कार्रवाई की जाएगी।

स्वच्छता और ई-जुर्माना कार्रवाई होगी तेज बैठक में स्वच्छ भारत मिशन के तहत कचरा प्रबंधन और स्वच्छता इकाइयों के विकास को लेकर जोर दिया गया। सभी जोन कमिश्नरों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में नागरिकों को जागरूक करते हुए स्वच्छता लक्षित इकाइयों का विकास सुनिश्चित करें। इसके साथ ही, सड़कों पर कचरा फैलाने, अवैध अतिक्रमण करने, सीएंडडी वेस्ट का सही प्रबंधन न करने, निर्माण स्थलों पर ग्रीन नेट न लगाने और अवैध विज्ञापन होर्डिंग लगाने वालों के खिलाफ ई-जुर्माना वसूलने की कार्रवाई को और तेज करने के निर्देश दिए गए हैं।

दीपावली से पहले सुधरेगी स्ट्रीट लाइट व्यवस्था त्योहारों के सीजन को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि दीपावली से पहले शहर के हर वार्ड और गली में स्ट्रीट लाइट व्यवस्था को पूरी तरह दुरुस्त किया जाए। बंद पड़ी सभी लाइट्स को प्राथमिकता के आधार पर चालू करने और जरूरत के मुताबिक नई लाइट्स लगाने के निर्देश दिए गए हैं ताकि नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

संपत्तिकर भुगतान पर चार प्रतिशत छूट का लाभ राजस्व वसूली की समीक्षा करते हुए वित्तीय वर्ष के लक्ष्यों को पूरा करने पर विशेष प्राथमिकता देने को कहा गया है। नागरिकों को राहत देते हुए यह भी स्पष्ट किया गया है कि जो करदाता 31 दिसंबर 2026 तक अपने वर्तमान वित्त वर्ष के संपत्तिकर का पूरा भुगतान कर देंगे, उन्हें नियमों के अनुसार संपत्तिकर राशि पर 4 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। अधिकारियों से कहा गया है कि वे अधिक से अधिक नागरिकों तक इस सुविधा की जानकारी पहुंचाएं।

अवैध निर्माण और बुनियादी समस्याओं पर त्वरित एक्शन नागरिकों की मूलभूत समस्याओं जैसे जलापूर्ति, साफ-सफाई और प्रकाश व्यवस्था से जुड़ी शिकायतों का जोन स्तर पर ही तुरंत समाधान करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा अवैध प्लाटिंग, अवैध निर्माण और कॉलोनियों पर सख्त कार्रवाई करने, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के कार्यों में तेजी लाने तथा प्रधानमंत्री आवास योजना एवं मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना के तहत चल रहे निर्माण कार्यों की गति को बढ़ाने पर भी विशेष जोर दिया गया।

बैठक में निगम के विभिन्न अपर आयुक्त, मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता, सभी जोन कमिश्नर और संबंधित विभागों के अधिकारी प्रमुख रूप से मौजूद रहे।

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