औद्योगिक क्षेत्रों की बदहाली पर एलजी सक्सेना सख्त.....

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26 साल बीत जाने के बाद भी दिल्ली के औद्योगिक क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के अभाव पर दिल्ली के उपराज्यपाल ने गंभीर आपत्ति जाहिर की है। शुक्रवार को दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने अधिकारियों के साथ इन क्षेत्रों की समीक्षा की। कोर्ट के आदेश पर उद्योग विभाग के डीएसआईआईडीसी ने पुनर्वास योजना शुरू की। योजना के तहत दिल्ली के गैर-अनुरूप व आवासीय क्षेत्रों में चल रहे उद्योगों को वैकल्पिक औद्योगिक भूखंड आवंटित किए गए। योजना के तहत कुल 51,837 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से 27,985 इकाइयां औद्योगिक भूखंडों के आवंटन के लिए पात्र पाई गईं।

इस योजना के तहत आवंटन 1999-2000 में शुरू हुआ और 2010 में पूरा हुआ। बावजूद इसके इन क्षेत्रों में सड़क, बिजली, सीवर लाइन, पानी और परिवहन सहित अन्य सुविधाएं नहीं है। वहीं बवाना और भोरगढ़ में पुनर्वास योजना क्षेत्रों से नदारद हैं। बैठक के दौरान उपराज्यपाल ने दिल्ली के मुख्य सचिव, एसीएस (उद्योग), एमडी (डीएसआईआईडीसी), बिजली विभाग और डीजेबी के प्रतिनिधियों सहित अन्य को फटकार लगाते हुए विभागों व एजेंसियों की निष्क्रियता पर आश्चर्य व्यक्त किया। साथ ही कहा कि उन सभी अधिकारियों की सूची तैयार की जाए जिन्होंने इस अवधि के दौरान सेवा दे दी। साथ ही इनकी जिम्मेदारी तय कर कड़ी कार्रवाई की जाए। इस निष्क्रियता के कारण दिल्ली में अवैध औद्योगिक इकाइयां स्थापित हुईं जो दिल्ली की हवा को प्रदूषित कर रही हैं।