महासमुंद में कलेक्टर की सख्ती - 24 घंटे बाढ़ कंट्रोल रूम और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश....

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महासमुंद कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने आज सुबह 10ः00 बजे आयोजित समय-सीमा की बैठक में विभिन्न विभागों की योजनाओं एवं कार्यक्रमों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को वर्षा ऋतु के दौरान सतर्कता बरतने और शासन की योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ हेमंत नंदनवार, अपर कलेक्टर सचिन भूतड़ा, रवि साहू सहित सभी एसडीएम, तहसीलदार, जनपद पंचायत सीईओ, सीएमओ एवं जिला स्तरीय अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े रहे।

बैठक में कलेक्टर लंगेह ने कहा कि वर्षा को ध्यान में रखते हुए सभी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों तथा संबंधित विभागों के अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में सतत निगरानी रखें। बाढ़ नियंत्रण कक्ष को 24 घंटे चालू रखने के निर्देश दिए हैं। नदी-नालों, पुराने पुल-पुलियों और जलभराव वाले क्षेत्रों में सुरक्षा के समुचित इंतजाम सुनिश्चित किए जाएं तथा किसी भी आपात स्थिति में तत्काल राहत एवं बचाव कार्य प्रारंभ किया जाए। उन्होंने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को पेयजल स्रोतों का नियमित क्लोरीनेशन एवं ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव कराने के निर्देश दिए। साथ ही स्वास्थ्य विभाग को वर्षा ऋतु में संभावित डायरिया एवं जलजनित बीमारियों की रोकथाम के लिए आवश्यक दवाइयों, मेडिकल टीमों एवं स्वास्थ्य शिविरों की पर्याप्त व्यवस्था बनाए रखने को कहा।

कलेक्टर ने महिला एवं बाल विकास विभाग को निर्देशित किया कि सभी आंगनबाड़ी केंद्रों का नियमित संचालन सुनिश्चित करते हुए कुपोषित बच्चों की पहचान, उपचार एवं पोषण पुनर्वास पर विशेष ध्यान दिया जाए। आंगनवाड़ी केन्द्रों को कुपोषण मुक्त करने के लिए बच्चों को गोद लेने के निर्देश दिए गए। इस कड़ी में 227 आंगनवाड़ी केन्द्रों को चिन्हांकित किया गया है, जिसे आगामी 3 माह में कुपोषण मुक्त किया जाएगा। बैठक में सीएम हेल्पलाइन 1076 के प्रकरणों की भी समीक्षा की गई। इस दौरान जानकारी देते हुए बताया कि सीएम हेल्पलाइन अंतर्गत जिले में अब तक 2832 आवेदन प्राप्त हुए है। एल 1 स्तर पर 834 आवेदनों का निराकरण किया गया है। जिसमें नागरिकों का फीडबैक शेष है। कलेक्टर ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों का समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण निराकरण किया जाए। सभी विभागीय अधिकारियों को नियमित रूप से पोर्टल में लॉगिन कर लंबित शिकायतों का त्वरित निपटारा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

कृषि विभाग की समीक्षा के दौरान कलेक्टर लंगेह ने किसानों को खरीफ सीजन में शासन की विभिन्न योजनाओं का अधिकतम लाभ दिलाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि शासन के निर्देशानुसार किसानों को यूरिया का आवश्यकतानुसार एकमुश्त मात्रा में प्रदान किया जाए, शेष खाद निर्देशानुसार प्रदान करें। उन्होंने कहा कि किसानों को समसामयिक सलाह देते रहें। उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत शेष किसानों एवं वनाधिकार पट्टा धारकों का एग्रीस्टैक पंजीयन शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी एसडीएम, तहसीलदार, राजस्व एवं कृषि विभाग के मैदानी अमले को विशेष ध्यान देते हुए शत-प्रतिशत पंजीयन सुनिश्चित करने कहा। कलेक्टर ने प्राकृतिक खेती, जैविक खेती तथा हरी खाद के उपयोग को व्यापक रूप से प्रोत्साहित करने को कहा। साथ ही कृषक उन्नति योजना के तहत धान के बदले अन्य फसलों को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने किसानों को रासायनिक उर्वरकों के संतुलित एवं वैज्ञानिक उपयोग के प्रति जागरूक करने तथा यूरिया एवं डीएपी के संतुलित उपयोग के साथ नैनो यूरिया एवं प्राकृतिक खाद के उपयोग को भी बढ़ावा देने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी स्कूल, आंगनवाड़ी, छात्रावास एवं शासकीय जर्जर भवनों का मरम्मत कराने के निर्देश दिए एवं आवश्यकता पड़ने पर विद्यार्थियों को अन्य भवनों में शिफ्ट कराने कहा गया।

कलेक्टर ने शासन के निर्देशानुसार सभी विभागों को ई-ऑफिस एवं ई-फाइल प्रणाली का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने कहा है। बैठक में राजस्व विभाग को सतत नक्शा अपडेशन के निर्देश दिए। साथ ही सेवा सेतु पोर्टल, नक्शा बटांकन, सीमांकन, नामांकन, मुख्यमंत्री घोषणाओं, कलेक्टर जनदर्शन, पीजी पोर्टल, लोक सेवा गारंटी अधिनियम, पेयजल व्यवस्था, प्रधानमंत्री आवास योजना तथा जन शिकायतों की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को लंबित प्रकरणों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।