57वीं जीएसटी काउंसिल के ऐतिहासिक सुधारों का छत्तीसगढ़ चेम्बर ने किया स्वागत...

• व्यापारी, एमएसएमई (MSME) और छोटे कारोबारियों के लिए सरल, पारदर्शी एवं व्यापार-अनुकूल जीएसटी व्यवस्था की दिशा में महत्वपूर्ण कदम: सतीश थौरानी...

पत्रकार अमृतेश्वर सिंह की क़लम से:-

रायपुर: छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने 57वीं जीएसटी (GST) काउंसिल की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों का गर्मजोशी से स्वागत किया है। व्यापार एवं उद्योग जगत की लंबे समय से चली आ रही माँगों को ध्यान में रखते हुए यह बैठक प्रक्रियागत और अनुपालन सुधारों के लिहाज से बेहद ऐतिहासिक रही है।

चेम्बर अध्यक्ष सतीश थौरानी ने कहा कि जीएसटी व्यवस्था को अधिक सरल, पारदर्शी और व्यापार-अनुकूल बनाने की दिशा में आज लिए गए निर्णय देश के करोड़ों व्यापारियों, रिटेलर्स, एमएसएमई और स्टार्टअप्स के लिए बड़ी राहत लेकर आए हैं। काउंसिल ने पंजीयन, रिटर्न, रिफंड, आईटीसी (ITC), अनुपालन और प्रवर्तन प्रक्रियाओं में सुधार के लिए सराहनीय कदम उठाए हैं।

प्रमुख सुधार और राहत के बिंदु: -

• वैकल्पिक सरल रिटर्न व्यवस्था: ₹5 करोड़ तक के टर्नओवर वाले उपभोक्ता-केंद्रित छोटे व्यवसायों के लिए यह पहल अनुपालन को आसान बनाएगी, जिससे छोटे व्यापारियों का समय और लागत दोनों बचेंगे।

• कानूनी और दंडात्मक राहत: अभियोजन की सीमा ₹1 करोड़ से बढ़ाकर ₹5 करोड़ करना तथा जीएसटी अधिकारियों की गिरफ्तारी की शक्ति को हटाने की सिफारिश व्यापारिक समुदाय की बड़ी चिंता को दूर करती है। इसके अलावा, सामान्य दंड में कमी और कम राशि के मामलों में नोटिस के प्रावधानों को सरल बनाया गया है।

• त्वरित रिफंड व्यवस्था: रिफंड दावों की प्रक्रिया को तेज करने और सिस्टम-आधारित जोखिम मूल्यांकन के माध्यम से इन्हें शीघ्र निपटाने से व्यापारियों व निर्यातकों की कार्यशील पूंजी में सुधार होगा।

• ई-कॉमर्स और व्यापार सुगमता: ई-कॉमर्स के जरिए कारोबार करने वाले छोटे विक्रेताओं के लिए अन्य राज्यों में व्यापारिक उपस्थिति दर्ज कराने की प्रक्रिया को आसान बनाने से उन्हें बड़े बाजार तक पहुँच बनाने में मदद मिलेगी।

• पारगमन (ट्रांजिट) जाँच का सरलीकरण: माल परिवहन के दौरान जाँच और वाहन निरीक्षण को इंटेलिजेंस-आधारित बनाने से अनावश्यक रोक-टोक और विलंब से राहत मिलेगी।

  
  

चेम्बर अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और जीएसटी काउंसिल के सभी सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इन दूरगामी सुधारों से देश के छोटे व्यापारियों को सशक्त बनाने और भारत को 'विकसित भारत' के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण सहायता मिलेगी।

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