पीएम आवास योजना को लेकर 15 मार्च को विधानसभा घेराव

भारतीय जनता पार्टी को लगभग 8 हजार पंचायतों से मिले 7 लाख से अधिक आवेदन

प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री आवास योजना मुद्दे पर विधानसभा का घेराव किया जाना है जिसको लेकर भाजपा सरकार की तैयारियां चल रही हैं। आगामी दिनांक 15 मार्च को छत्तीसगढ़ विधानसभा घेराव का आयोजन किया गया है। शनिवार को एकात्म परिसर मे हुए प्रेस कांफ्रेंस के जरिए पीएम आवास के मुद्दे पर भाजपा के पूर्व मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल और श्री राजेश मूणत ने विस्तार से अपनी बात रखी और राज्य सरकार पर हमला बोला ।

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भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि प्रदेश के भाजपा सरकार ने 'मोर आवास, मोर अधिकार' आंदोलन के तहत लगभग 8 हजार से अधिक पंचायतों तक पहुँच कर लगभग 9 लाख परिवारों से मुलाकात और बातचीत की, जिसके बाद 7 लाख से अधिक पीएम आवास योजना के आवेदन मिले, जिसे लेकर आगमी दिनांक 15 मार्च को विधानसभा का घेराव करके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सौंपा जाएगा। श्री अग्रवाल और श्री मूणत ने दावा किया है कि पूर्व भाजपा सरकार ने लगभग 7.5 लाख आवास बनाए है, इसके बाद कांग्रेस सरकार ने कितने आवास बनाए?

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क्या भूपेश बघेल की सरकार कोई नई आवास योजना बना रही हैं, चुनाव में महज कुछ माह ही बचे हैं, ऐसे में बड़ा सवाल यह है की कुछ ही माह में कितने लोगो को आवास मिलेगा ?

मुख्यमंत्री ने अपने बजट में आवास योजना के लिए 3 हजार 238 करोड़ के प्रावधान की बात कही है। इसमें केवल 40 प्रतिशत राशि 1295 करोड़ ही राज्य सरकार ही हिस्सेदारी है, शेष 60 फीसदी केंद्र सरकार का हिस्सा है। भाजपा नेताओं का कहना है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने बजट भाषण में कहा है कि अब तक छत्तीसगढ़ में कुल 8 लाख 42 हजार 289 आवास पूर्ण हुए हैं। इसमें सच्चाई यह है कि भाजपा के शासनकाल में ही 7 लाख 56 हजार 765 आवास स्वीकृत हो गये थे और पूर्ण रूप से बन भी गए थे।