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**नकटी की तोड़ फोड़ भाजपा के पाप पत्रकार वार्ता लेने से पाप नहीं धुलेगा - कांग्रेस*



रायपुर 05 जुलाई 2026 /नकटी तोड़फोड़ मामले में भाजपा के द्वारा की जा रही पत्रकार वार्ताओ से भाजपा के गरीबो के घर उजाड़ने का पाप नहीं धुलेगा। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा की भाजपा के नेता अनुराग सिंह देव झूठ परोस रहे उनके ही विभाग के मंत्री ओपी चौधरी सहित तमाम बड़े अधिकारी खुलासा कर चुके है साय सरकार नकटी में विधायक आवास बनाने जा रही है। सरकार बताये उसकी वहा कुछ बनाने की योजना नहीं थी तो गरीबो के मकान क्यों तोड़े गए।


कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि नकटी गांव में 85 आवास एवं प्रधानमंत्री आवास के मकानों की तोड़-फोड़ साय सरकार और भाजपा के गरीब विरोधी चेहरे को उजागर करता है। नकटी की तोड़-फोड़ अमानवीय अनैतिक तो है ही यह तोड़-फोड़ गैरकानूनी भी है। अमूमन मानवीय आधार पर बारिश के समय विस्थापन की कार्यवाही नहीं की जाती है, यह छत्तीसगढ़ में 10 जून से 15 जून मानसून आने का समय माना जाता है। इस समय के बाद राज्य के जमीनों का सीमांकन भी नहीं किया जाता है। नकटी गांव में तोड़-फोड़ की कार्यवाही 29 जून को की गयी है, जो पूरी तरह से गलत और गैरकानूनी प्रक्रिया है। इस कार्यवाही में शामिल अधिकारियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्यवाही की जाए। सरकार कानूनी कार्यवाही नहीं करेगी तो हम इस मामले को लेकर कोर्ट भी जायेंगे।


कांग्रेस संचार प्रमुख ने सुशील आनंद शुक्ला ने कहा की किसी भी विस्थापन की कार्यवाही के पहले व्यवस्थापन होना था, सरकार ने बिना व्यवस्थापन कार्य को पूरा किये वहां पर रह रहे लोगो को समान हटाने का अवसर दिये बिना तोड़-फोड़ किया, उनके घरो में बुलडोजर चलवाया। जहां पर व्यवस्थापन किया जा रहा है, वह भी वर्तमान निवास से बहुत दूर है।


कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि 1 कमरे के घर में 20 से 25 सदस्यी परिवार को व्यवस्थापन दिया गया है। उनका गुजारा कैसे होगा? वहां पर बिजली, पानी जैसी मूलभूत जरूरते भी नहीं है। सरकार ने प्रभावितों को जो अस्थायी आवंटन पत्र दिया है उसके अनुसार 5.50 लाख, 8.50 लाख दो श्रेणी के मकान दिया है। इसका राशि का भुगतान कौन करेगा? इसको पूरा निःशुल्क क्यों नहीं किया गया?


कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा की सरकार के पास नये रायपुर में हजारों एकड़ खाली जमीने है। सरकार विभिन्न संस्थाओं कंपनियों को मुफ्त में 1 रू. फिट में जमीने देती है। वहां पर विधायक कालोनी क्यों नहीं बनाते है?


*कांग्रेस पार्टी मांग करती है*


 सरकार अपनी गलती माने तोड़े गये मकानों को वहीं पर फिर से बनाकर दिया जाये।

 मकानों को तोड़ने पर जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा सरकार दे।

 सरकार इस अमानवीय कार्यवाही के दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही करे।

 मुख्यमंत्री में जरा भी नैतिकता है, वे अपने सरकार की गलती के लिये माफी मांगे तथा तत्काल आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओ.पी. चौधरी को बर्खास्त करे।




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