यूपी को वन ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए करेंगे तैयार :- योगी....

नगरीय विकास कार्य की समीक्षा के दौरान सीएम ने अ‎धिका‎रियों को ‎दिए जरुरी ‎निर्देश

यूपी के सीमए योगी आदित्यनाथ ने सरकार द्वारा किए जा रहे नगरीय विकास कार्य की समीक्षा करते हुए जरुरी ‎‎दिशा ‎निर्देश ‎दिए हैं। सीएम ने इस दौरान सभी विकास कार्यां का जायजा भी लिया। साथ ही अधिकारियों और मंत्रियों को कुछ जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि यूपी को वन ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना है, इसके लिए शहरीकरण को बढ़ाना होगा। वहीं, उन्होंने संतुलित, समावेशी और सुस्थिर विकास के मद्देनजर नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत में नियोजित विकास के लिए लोकल प्लानिंग अथॉरिटी गठित करने के लिए कहा है।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री योगी ने निर्देश दिए कि प्रदेश स्तर पर टाउन प्लानिंग निदेशालय का गठन किया जाए। नियोजित विकास को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जल्द नगर एवं ग्राम नियोजन अधिनियम तैयार करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने के लिए कहा है। सभी मंडलीय मुख्यालयों पर अंतरराष्ट्रीय स्तर के कन्वेंशन सेंटर विकसित करने का भी निर्देश दिया है। सीएम योगी ने कहा कि नगरों का नियोजन 50 वर्षों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया जाए, महायोजना न्यूनतम 20 वर्ष की अवधि की हो। लखनऊ और आसपास के क्षेत्र के संतुलित विकास के लिए एनसीआर की तर्ज पर उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र के गठन के लिए कानूनी कार्यवाही तेजी से पूरा करे।

मुख्यमंत्री ने यूपी को एक ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए निर्देश दिए है कि पांच सालों में 100 नई टाउनशिप विकसित करने का काम करे। इन टाउनशिप के विकास के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में विभिन्न विकासकर्ताओं ने प्रस्ताव दिए हैं। सभी विकास प्राधिकरण बहुमंजिला आवासीय परिसर तैयार करें।

सभी अपनी भूमि का लैंड आडिट कराएं तथा लैंड रिकॉर्ड को डिजिटाइज करें। लैंड का रिकॉर्ड का स्थलीय सत्यापन कराकर कार्यों को महायोजना में शामिल किया जाए।

सीएम योगी ने निर्देश दिए कि विकास प्राधिकरणों के विकास क्षेत्र में ग्राम समाज की भूमि को विकास प्राधिकरणों को दुर्बल/अल्प आय वर्ग के भवनों के निर्माण व जन सुविधाओं के विकास के लिए निशुल्क उपलब्ध कराई जाए। नगरीय निकायों में भू-माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कठोर कार्रवाई की जाए और माफियाओं से जो भी जमीन खाली कराई गई है उन पर गरीबों के लिए मकान बनाने की कार्रवाई भी जारी रहेगी। भूमि सरकारी हो या निजी, अवैध कब्जे की हर शिकायत पर पूरी संवेदनशीलता के साथ त्वरित कार्रवाई होगी।