लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के लिए भारत के फैसले की वैधता बरकरार...

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बीजिंग- चीन ने बुधवार को कहा कि अनुच्छेद 370 पर पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य से केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को अलग करने के केंद्र के फैसले को बरकरार रखने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले का चीन-भारत के पश्चिमी खंड पर उसके दावे पर कोई असर नहीं पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्ववर्ती राज्य जम्मू-कश्मीर (J&K) को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने के केंद्र सरकार के फैसले को सोमवार को सर्वसम्मति से बरकरार रखा।

शीर्ष अदालत ने पूर्ववर्ती राज्य जम्मू-कश्मीर से केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को अलग करने के केंद्र के फैसले की वैधता को भी बरकरार रखा और जल्द से जल्द राज्य का दर्जा बहाल करने के साथ-साथ अगले साल 30 सितंबर तक विधानसभा चुनाव कराने का निर्देश दिया।

लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के भारत सरकार के फैसले की वैधता को बरकरार रखने वाले अदालत के फैसले के बारे में पूछे जाने पर, चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने कहा, “चीन ने कभी भी तथाकथित केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को मान्यता नहीं दी है।” भारत द्वारा एकतरफा और अवैध रूप से”।

माओ ने कहा, “भारत का घरेलू न्यायिक फैसला इस तथ्य को नहीं बदलता है कि चीन-भारत सीमा का पश्चिमी भाग हमेशा चीन का रहा है।” अनुच्छेद 370 को बरकरार रखने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर माओ ने मंगलवार को कहा, “कश्मीर मुद्दे पर चीन का रुख सुसंगत और स्पष्ट है।”

उन्होंने कहा, “अतीत से चले आ रहे कश्मीर मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र चार्टर, सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों और प्रासंगिक द्विपक्षीय समझौते के अनुसार शांतिपूर्ण और उचित तरीके से हल करने की जरूरत है।”