13 एकड़ भूमि पर बनेगा नया कलेक्ट्रेट भवन....

नये कलेक्ट्रेट भवन के लिए तोड़े जाएंगे प्रोफेसर्स कालोनी के 107 मकान, राजस्व और गृह विभाग शुरू करेगा कार्रवाई

प्रोफेसर्स कालोनी में नया कलेक्ट्रेट भवन बनाने के लिए 107 मकानों को तोड़ा जाएगा। प्रथम चरण में यहां बने 20 मकानों को चिह्नित किया गया है। जल्द ही इन्हें खाली कर तोडऩे की कार्रवाई राजस्व और गृह विभाग के अमले द्वारा की जाएगी। इस संबंध में कलेक्ट्रेट में बुधवार को कलेक्टर आशीष सिंह और हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों के बीच बैठक हुई। इस बैठक के दौरान अधिकारियों ने बताया कि 2 अगस्त को नए भवन के लिए निविदा जारी कर दी गई है।अब जल्द ही ठेकेदारों द्वारा निविदाएं मिलना शुरू हो जाएंगी। ऐसे में 31 अगस्त तक भूमि को खाली कराना जरूरी है। बता दें कि रीडेंसीफिकेशन के तहत नए भवन का निर्माण कराया जाएगा।

जानकारी के अनुसार प्रोफेसर कालोनी की 13 एकड़ भूमि को नये कलेक्ट्रेट के लिए चिह्नित किया गया है। इसमें से आठ एकड़ भूमि पर सात मंजिला

भवन का निर्माण 412 करोड़ रुपये से किया जाएगा।इसके लिए प्राथमिक तौर पर यहां बने मकानों को खाली कराकर तोडऩे की कार्रवाई की जाएगी। इसी संबंध में बुधवार को बैठक आयोजित हुई, जिसमें प्रथम चरण के 20 मकानों को तोडऩे के लिए चिह्नित किया गया है। अभी इन मकानों में मलेरिया, सीबीआइ, डीएमआइ सहित अन्य शासकीय कार्यालय संचालित किए जा रहे हैं।

दो चरणों मे पूरा होगा निर्माण कार्य रीडेंसीफिकेशन के तहत बनाए जा रहे नए कलेक्ट्रेट भवन का काम दो चरणों में पूरा होगा। पहले चरण में चार फाइव जी बिल्डिंग बनाई जाएंगी। जिसमें कलेक्टर, आइजी, संभागायुक्त व अन्य कार्यालय होंगे। इसके लिए जमीन का लैंडयूज भी बदला गया है। इससे नए शहर में बसी 10 से 12 लाख की आबादी को बड़ी राहत मिलेगी। उनका कई किमी का चक्कर बचेगा। अभी नर्मदापुरम रोड, अवधपुरी, साकेत नगर, अयोध्या बायपास, कोलार रोड, बावडिय़ाकला, अरेरा कालोनी, एमपी नगर सहित कई क्षेत्रों के लोगों को पुराना आरटीओ और कलेक्ट्रेट जाना पड़ता है।

संयुक्त भवन से संचालित होंगी यह शाखाएं यहां पर चार फाइव जी बिल्डिंग बनाई जाएगी। जिसमें संभागायुक्त, आइजी देहात, कलेक्टर, चार एडीएम कार्यालय, नाजिर शाखा, खनिज शाखा, आबकारी विभाग, खाद्य विभाग, निर्वाचन के लिए अलग से कार्यालय, खाद्य विभाग व इनसे संबंधित कार्यालयों, बाबुओं के बैठने की व्यवस्था, कांफ्रेंस हाल, रिकार्ड रूम, लोकसेवा गारंटी केंद्र, एसएलआर, अधिवक्ता कक्ष, महिला बाल विकास, आदिम जाति कल्याण विभाग, सामाजिक न्याय विभाग व अन्य वे कार्यालय जो बाहर किराए की बिल्डिंग में संचालित हो रहे हैं, वे सभी इसी बिल्डिंग में आएंगे।