रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने ली ‘दिशा’ की मैराथन बैठक - ग्रामीण क्षेत्रों में 100% वाटर हार्वेस्टिंग और स्कूलों में अव्यवस्था पर दिखाई कड़ाई....

पत्रकार अमृतेश्वर सिंह की कलम से -

• जिले में केंद्र की योजनाओं के तहत 8800 कार्यों को मिली मंजूरी, धरातल पर काम पूरा करने के निर्देश

• जल संरक्षण पर बड़ा फैसला - रायपुर ग्रामीण के 8500 ट्यूबवेल में से 5000 गर्मी में सूखते हैं, सभी के पास अनिवार्य रूप से बनेंगे रिचार्ज पिट

• शिक्षा विभाग को फटकार - सरकारी से पहले प्राइवेट स्कूलों में किताबें पहुंचने पर जताई नाराजगी, दोषियों पर होगी कार्रवाई

• महिला सशक्तिकरण का कमाल- रायपुर की 68,000 बहनें बनीं 'लखपति दीदी', ग्रामीण इलाकों में भी दौड़ेंगी अब 'पिंक ऑटो'

• धरसीवां के 'खुरा' गांव का नाम अब 'कुंवरगढ़' करने का प्रस्ताव पारित

रायपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद और वरिष्ठ भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल ने सोमवार को रायपुर कलेक्ट्रेट स्थित रेडक्रॉस सभागार में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की एक महत्वपूर्ण और विस्तृत समीक्षा बैठक ली। बैठक में केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न जनहितकारी योजनाओं और विकास कार्यों की जमीनी हकीकत को परखा गया। अग्रवाल ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि केंद्र की 124 से अधिक जनकल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं और इनका शत-प्रतिशत लाभ ग्रामीण क्षेत्रों की जनता तक बिना किसी देरी के पहुंचना चाहिए।

इस उच्च स्तरीय बैठक में राज्य के मंत्री टंक राम वर्मा, राज्यसभा सांसद लक्ष्मी वर्मा, विधायकगण सर्व सुनील सोनी, मोतीलाल साहू, अनुज शर्मा, पुरंदर मिश्रा, इंद्र कुमार साहू, जिला पंचायत अध्यक्ष, कलेक्टर गौरव सिंह, जिला पंचायत सीईओ कुमार विश्वरंजन सहित पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी मौजूद रहे।

जल संकट से निपटने का मास्टरप्लान - 100% वाटर हार्वेस्टिंग अनिवार्य

बैठक में पानी की किल्लत पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने जल संरक्षण को लेकर कड़े निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि रायपुर ग्रामीण क्षेत्र के 8,500 ट्यूबवेलों में से लगभग 5,000 ट्यूबवेल गर्मी के दिनों में सूख जाते हैं। इस स्थिति को बदलने के लिए सभी ट्यूबवेलों के पास अनिवार्य रूप से वाटर रिचार्जिंग पिट बनाए जाएं। साथ जिले में पहले के 180 कुओं के साथ 48 नए कुएं खोदे गए हैं और 56 नए कुओं को मंजूरी दी गई है सभी में रीचार्जिंग पिट बनाने के निर्देश दिए। इसके अलावा जिले के सभी स्कूलों, पंचायत भवनों और आंगनबाड़ियों में 100 फीसदी वाटर हार्वेस्टिंग और रिचार्जिंग सिस्टम लगाया जाए।

सांसद अग्रवाल ने कहा कि, 'विकसित भारत' योजना के तहत ग्रामीण विकास के लिए जिले में 8,800 कार्यों की स्वीकृति मिली है, जिन्हें समय सीमा में पूरा करना है। उन्होंने मनरेगा के सभी अपूर्ण कार्यों को विकसित भारत जी राम जी के तहत तत्काल पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।

पर्यावरण और पशु संरक्षण - 'मानव चेन' बनाकर होगा रोड-साइड प्लांटेशन -

पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए सांसद ने क्रेडाई, सीएसआर, कैम्पा और अन्य मदों के समन्वय से एक वृहद कार्ययोजना तैयार करने को कहा। उन्होंने रायपुर से बिलासपुर हाइवे और बलौदाबाजार हाईवे पर जिले में 'मानव चेन' बनाकर रोड साइड प्लांटेशन करने को कहां। साथ एक एकड़ से बड़े सभी स्कूलों और सरकारी भवनों की जमीनों को सुरक्षित करने और पर्यावरण सुधार के लिए कटीले तारों (बार्बेड वायर) की फेंसिंग कर वृक्षारोपण करने के निर्देश दिए।आवारा पशुओं के कारण हाईवे पर होने वाले हादसों को रोकने के लिए 10 गांवों के बीच एक 'गोधाम' बनाने का सुझाव दिया गया, जिसके तहत 5 गोधाम स्वीकृत किए जा चुके हैं। गोधाम में हाईवे पर घूमने वाले पशुओं को रखने को कहा जिससे पशु और यात्री दोनों सुरक्षित रहेंगे। बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों के तालाबों के संरक्षण के लिए विकेन्द्रीकृत अपशिष्ट जल उपचार प्रणाली (DEWAST) के तहत काम करने के निर्देश दिए।

शिक्षा विभाग की लापरवाही पर बरसे सांसद, कार्रवाई के निर्देश -

बैठक में स्कूलों में पाठ्यसामग्री और यूनिफॉर्म वितरण की समीक्षा के दौरान अग्रवाल ने भारी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि जिले के 207 संकुलों में सामग्री पहुंच जानी चाहिए थी, लेकिन अब तक केवल 113 संकुलों में ही पहुंच सकी है। सरकारी स्कूलों से पहले प्राइवेट स्कूलों में सरकारी पुस्तकें वितरित होने की शिकायत पर उन्होंने सख्त रुख अपनाते हुए दोषियों के खिलाफ तत्काल कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही जिले के 15 जर्जर स्कूली भवनों को तत्काल डिस्मेंटल करने को कहा और वहां जल्द से जल्द नई भवन निर्माण शुरू करने के निर्देश दिए।

स्मार्ट होंगी आंगनबाड़ियां, 'लखपति दीदियों' ने रचा इतिहास -

जिले की 1,17,000 स्व-सहायता समूहों की महिलाओं में से 68,000 महिलाएं 'लखपति दीदी' बन चुकी हैं, जो एक बड़ी उपलब्धि है। समूहों को 'वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट' के तहत नए उत्पाद बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

• 'पिंक ऑटो' योजना की सफलता को देखते हुए (जिससे महिलाएं 25-30 हजार रुपये महीना कमा रही हैं), इसे अब सभी ग्रामीण क्षेत्रों में भी शुरू किया जाएगा।

• जिले के सभी 1941 आंगनबाड़ी केंद्रों में पेयजल की उचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए। साथ ही 2000 से अधिक आबादी वाले गांवों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत आंगनबाड़ियों को स्मार्ट केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा, जहां टीवी, फ्रिज और बच्चों के बौद्धिक विकास की आधुनिक सुविधाएं होंगी।

• ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए 'बिजनेस दीदी' योजना के तहत 200 महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया है। हर ब्लॉक में सरकारी और निजी स्कूलों के साथ मिलकर बच्चों को कंप्यूटर प्रशिक्षण दिया जाएगा।

कौशल विकास और अन्य महत्वपूर्ण निर्णय -

रायपुर की तेजी से बढ़ती आबादी को देखते हुए अग्रवाल ने जिले में नई गैस एजेंसियां खोलने और PDS के तहत नई राशन दुकानें खोलने का सुझाव दिया। उज्ज्वला योजना के तहत बचे हुए 2,767 परिवारों को जल्द से जल्द गैस कनेक्शन देने के निर्देश दिए। पीएम कौशल विकास के तहत 25,000 युवाओं को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें शहरी क्षेत्र में तब्दील हो चुके ग्रामीण युवाओं को टाइल्स फिटिंग, एसी रिपेयरिंग और मशीन ऑपरेटर जैसे आधुनिक ट्रेड सिखाए जाएंगे।

बैठक में जनभावनाओं का सम्मान करते हुए धरसीवां विधानसभा के अंतर्गत 'खुरा' गांव का नाम बदलकर 'कुंवरगढ़' करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। लाभांडी में प्रस्तावित बैडमिंटन एकेडमी के काम में तेजी लाने के निर्देश भी खेल विभाग को दिए गए।