16जुलाई को दिव्यांगजनों द्वारा छतीसगढ़ विधानसभा का घेराव....

पत्रकार अमृतेश्वर सिंह की कलम से:-

रायपुर:-अब नई सहीबो अपन अधिकार लेके रहियो जैसा के आप सबको विदित है कि हमारे छ.ন के समस्त दिव्यांग संघ के द्वारा अनेको बार प्रेसवार्ता कर छतीसगढ़ में फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र से नौकरी कर रहे लोगो के नाम की खुलासा करते हुए पेंशन तथा अन्य अधिकार एवं ससंरक्षण संबंधित कनकी यदि निम्नानुसार है।

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1-हमारे संम के शिकायती पत्र में उल्लेखित छ.ग. पी.एस.सी से चयनित 7 डिप्टी कलेक्टर, 3 लेखा अधिकारी, ३ नायब तहसीलदार 2 सहकारिता निरीक्षक, 3 पशु चिकित्सक सहित 148 समस्त फर्जी दिव्याग जनो का सभाग/राज्य मेडिकल बोर्ड से दिव्यांगता का भौतिक परीक्षण कराकर फर्जीयो को तत्काल बखस्ति किया जावे।

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2-समस्त विभाग में दिव्यांग कोटे के बैकलॉग पदो पर विशेष भर्ती अभियान विज्ञापन जारी किया जाये।

3-दिव्यांगजनों का पेंशन बढाकर प्रतिमाह 5000 रु मासिक पेंशन दिया जावे। बी.पी.एल. की वाध्यता खत्म किया जावे।

4-21 वर्ष से अधिक आयु के अविवाहित दिव्यांग युवती को महतारी वंदन योजना में शामिल किया जावे।

5-शासकीय पदो पर नियुक्त दिव्यांग शासकीय अधिकारीयो/कर्मचारियो को पदोन्नति पर 3 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है जिसे कोई विभाग पालन नहीं कर रहा है। शासन के निर्धारित मापदन अनसार 3 प्रतिशत पदो पर 1-11-2000 से पदोन्नत पदो की गणना कर तत्काल उसके 3 प्रतिशत पर तत्काल पदोन्नति प्रदान करें। इस हेतु परिपत्र जारी किया जावे:

6-कोरोना काल के पूर्व स्वरोजगार हेतु फर्जी दिव्यांगजनो के द्वारा लिए गए वित्त निगम के कर्ज वसूली किया जावे एवम वास्तविक दिव्यांगो को बिना गारंटर के लोन दिया जाये।

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हमारा संघ विगत 3 वर्ष से अपने छः सुत्रीय मांगो को लगातार पत्राचार, धरना प्रदर्शन, पैदल मार्च भूख हड़ताल एवं मंत्रालय घेराव किये है। 25 से 27 सितंबर 2023 को हमारे द्वारा मुंगेली बिलासपुर एवं रायपुर में पैदल मार्च किया गया था। इसके बाद दिनांक 26-08-2024 को माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा हमारे संघ के प्रतिनिधि मंडल से चर्चा किया गया। हमारे 6 बिन्दु के मांग को 1 माह के अंदर पूर्ण करने का आश्वासन दिया गया। जिसके बाद दिनांक 28-08-2024 को रायपुर में विशाल दिव्यांगजन स्वाभिमान पैदल मार्च स्थगित किया गया। जिसके बाद मुख्यमंत्री के वादाखिलाफी के कारण हम लोग 3 दिसम्बर 2024 को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के दिन समस्त दिव्यांग संघ ने रायपुर में दिव्यांग दिवस का बहिष्कार करने आये थे। लेकिन आप सभी को पता है कि टिकरापारा साहू समाज भवन में पुलिस एवं प्रशासन ने 2 दिसम्बर 2024 को हमें हाउस अरेस्ट किया

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इस पैदल मार्च का फोटो वीडियो आप देख सकते हैं। आपके दिल की कीट के रख देगा।

हमारे संघ के प्रतिनिधि मुख्यमंत्री विष्णुदेवसाय उपमुख्यमत्री अरुण साव गृहमंत्री विजय शर्मा मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाडे रामविचार नेताम पी चौधरी एवं विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रणसिंह से मिलकर अपने 6 बिंदु पर माग रख चुके हैं।

अब हम लोग बहुत सह चुके अब और नहीं सहेंगे। हम लोग राजधानी के सड़कों में दिनांक 25 मार्च 2025 को विशाल दिव्यांगजन स्वाभिमान पैदल मार्च मरीन ड्राइव से जय स्तंभ चौक तक की पैदल यात्रा करने उतरे थे लेकिन पुलिस प्रशासन के द्वारा हमें बालपूर्वक कांक बनाकर 5 दिनों तक नহীন ग्रादन में रखे थे। दिनांक 30/03/2025 को रात 3-4 बजे के बिच 400 से 500 पुलिस बल (सिविल ड्रेस में) द्वारा एएसपी लखन पटले एवं एडिशनल कलेक्टर रायपुर के आदेशानुसार मरीन ड्राइव में उपस्थित समस्त दिव्यांगजनों को सोये नींद में भेड़-बकरी की तरह उठा-उठाकर बस में भरकर तूता धरना स्थल में लाकर छोड दिया गया तबसे आजतक हमलोग धरने पर बैठे है।

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इस दौरान समस्त दिव्यागजनों द्वारा निम्न गतिविधि किया गया भूख हड़ताल, शासन का सामहिक पिंडदान किया गया. जल-समाधी सरकार के नाम पर सड़को पर भीख मागा, मन्त्रालय घेराव एवं प्रदेश में 90 विधानसभा में से माननीय चरणदास महत नेता प्रतिपक्ष, माननीय भूपेश बघेल (पूर्व मुख्यमंत्री) सहित 56 विधायक गणों को हमने आवेदन निवेदन कर समस्त राजनितिक दलों को अपनी मांग का ज्ञापन सौंपे है एवं छतीसगढ़ से सांसद माननीय बृजमोहन अग्रवाल, माननीय भोजराज नाग, माननीय संतोष पाण्डेय, माननीय राधेश्याम राठिया एवं माननीय विजय बघेल सहित समस्त सांसद गणों को हमने आवेदन निवेदन निवेदन कर ज्ञापन सौंपे है ताकि हमारी माग विधानसभा एव लोकसभा दोनों तक पहुंच

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हमारा धरना प्रदर्शन 26 मार्च से अनिश्चितकालीन जारी है तथा हमारे सतत् प्रयास से माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा फर्जी दिव्यांगो का दिव्यांगता का भौतिक परिक्षण के लिए समस्त विभागो को आदेशित किया गया एवं 10 जुलाई तक दिव्यांगता का भौतिक परिक्षण कराकर समस्त दस्तावेज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना है. इस दिव्यांगता के भौतिक परिक्षण के दौरान सिर्फ 3-4 लोग ही उपस्थित हुए और जो लोग दिव्यांगता का भौतिक परिक्षण नहीं करा रहे है उनपर सख्त से सख्त एवं तत्काल निष्पक्षतापूर्वक कार्यवाही किया जावे एवं हमारी छः सूत्रीय मांगों को 15/07/2025 तक पूरा किया जाये।अगर नहीं किया गया तो हम आंदोलन करेंगे

यदि शासन प्रशासन द्वारा तव भी मांग पूरा नहीं किया जाता है तो दिनांक 16/07/2025 को मजबूरन दिव्यांगजनों द्वारा भारी संख्या में छतीसगढ़ विधानसभा का घेराव किया जायेगा इस दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना घटित होता है तो उसके लिए शासन प्रशासन स्वयं जिम्मेदार होगा।