छत्तीसगढ़ की उपेक्षा और हजारों ट्रेनें रद्द करने पर मोदी सरकार श्वेत पत्र जारी करे....

पत्रकार अमृतेश्वर सिंह की कलम से:-

• केंद्र की मोदी सरकार छत्तीसगढ़ से साढ़े 4 साल में पौने पांच लाख करोड़ वसूली है और केवल सवा लाख करोड़ दी है, अरूण साव छत्तीसगढ़ की जनता पर एहसान जताना छोड़ दें....

• बिलासपुर की जनता ने अरुण साव को संसद बनाकर भेजा है, दलीय चाटुकारिता में छत्तीसगढ़ के प्रति अपना कर्तव्य भूल गए हैं.....

रायपुर/07 अक्टूबर 2023। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और बिलासपुर सांसद अरुण साव के बयान पर पलट बार करते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि अरूण साव यह जान ले कि केंद्र की मोदी सरकार छत्तीसगढ़ से वसूलती ज्यादा है और देती कम है। बिलासपुर रेलवे जोन, जिसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ आता है, वहां से केंद्र की मोदी सरकार हर साल 20 से 22 हजार करोड़ वसूलती हैं। पिछले 5 साल में लगभग 1 लाख करोड़ से अधिक की राशि केंद्र की मोदी सरकार ने केवल बिलासपुर रेलवे जोन से कमाया है लेकिन जब देने की बारी आती है तो मोदी सरकार ने हमेशा ही छत्तीसगढ़ की उपेक्षा ही की है। नई ट्रेन तो छोड़िए पिछले 3 साल में छत्तीसगढ से गुजरने वाली 68 हजार ट्रेन रद्द की गई। मोदी राज में कोई भी हफ्ता ऐसा नहीं गुजरा जब छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली दर्जनों यात्री ट्रेनें रद्द न की गयी हो। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री और रेल मंत्री को यात्री ट्रेनों की व्यवस्था दुरूस्त करने दर्जनों पत्र लिखे है लेकिन दलीय चाटुकारिता में बिलासपुर के सांसद और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरूण साव मौन है।

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि पिछले साढ़े 4 साल में केंद्र की मोदी सरकार ने छत्तीसगढ़ से पेट्रोलियम पदार्थो में सेंट्रल एक्साइज, आयकर, केंद्रीय जीएसटी, केंद्रीय करों में सेस बिलासपुर जोन से रेलवे की कमाई, कोल खनन, आयरनओर, बॉक्साइट टीन खनन सहित लगभग 4 लाख 61 हजार 908 करोड़ छत्तीसगढ़ से वसूला है और इस दौरान छत्तीसगढ़ को केंद्र से 1 लाख 92 हजार करोड़ मिलना था जिसमें भी केवल 1 लाख 37 हजार 190 करोड़ 76 लाख ही मिला है। केंद्र से छत्तीसगढ़ को औसतन हर साल 27438 करोड़ मिला है और छत्तीसगढ़ से केंद्र द्वारा औसत वसूली हर साल 92382 करोड़ है। अर्थात विगत साढ़े 4 वर्षों में छत्तीसगढ़ से केंद्र द्वारा कुल वसूली का 70 प्रतिशत से अधिक राशि केंद्र की मोदी सरकार के पास है। छत्तीसगढ़ उत्पादक राज्य है, स्टील और सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य है, खनिज संसाधनों से संपन्न राज्य है जिसका दोहन केंद्र की सरकार करती है। स्पष्ट है कि मोदी सरकार छत्तीसगढ़ से कमाती ज्यादा है और देती कम है, अतः भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद अरुण साव छत्तीसगढ़ पर एहसान जताना बंद करे और अपनी अकर्मण्यता पर छत्तीसगढ़ की जनता से माफी मांगे।

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि भूपेश पर भरोसे की सरकार और छत्तीसगढ़ की जनता से किए गए वादों से बढ़कर चलाए जा रहे योजनाओ से भाजपाई भयभीत हैं। छत्तीसगढ़ के किसानों की समृद्धि से भाजपाई व्यथित हैं। भाजपा के नेता चाहे जितना भी झूठ बोले, जितना भी भ्रम फैलाने का प्रयास करें, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर कभी भरोसा नहीं करेगा। 15 साल रमन राज में भाजपा के वादाखिलाफी को भी छत्तीसगढ़िया भूले नहीं हैं। किसानों को बोनस के नाम पर ठगते रहे, युवाओं के सरकारी नौकरी के रोजगार के अधिकार को आउटसोर्सिंग करके बेचा, आदिवासियों को जल, जंगल, जमीन के अधिकार से वंचित किया और आज जब छत्तीसगढ़ में समृद्धि आई है, अन्नदाता कर्जमुक्त हुए हैं, उनके फसल का सही दाम मिल रहा हैं तो भाजपा नेताओं को तकलीफ हो रही। रमन सरकार के दौरान सितंबर 2018 में छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर 22.2 प्रतिशत थी, जो भूपेश सरकार में घटकर आधे पर्सेंट रह गई है। छत्तीसगढ़ आज देश में सबसे कम बेरोजगारी दर वाला राज्य बना है तो भाजपा नेताओं को पीड़ा हो रही है।