मोदी सरकार ने जनजातीय विकास के लिए 15 हजार करोड़ का पैकेज दिया - बृजमोहन अग्रवाल.....

• आजादी की लड़ाई में छत्तीसगढ़ के जनजातीय समाज का महत्वपूर्ण बलिदान

पत्रकार अमृतेश्वर सिंह की कलम से:- रायपुर/09 अगस्त 2023/ पूर्व मंत्री एवं रायपुर दक्षिण विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने आजादी की लड़ाई में छत्तीसगढ़ के जनजातीय समाज के योगदान को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि शहीद वीर नारायण सिंह, बस्तर के क्रांतिकारी शहीद डेबरी धुर, शहीद गेंद सिंह, शहीद वीर गुंडाधुर, शहीद वीर झाड़ा सिरहा जैसे वीर सपूतों के सर्वोच्च बलिदान के कारण हम आजाद भारत में रह रहे हैं।

अग्रवाल आज यहां विश्व आदिवासी बलिदान दिवस के मौके पर गोवर्धन चौक, डॉ. राजेन्द्र नगर रायपुर एवं गोंडवाना भवन टिकरापारा में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। अपने सम्बोधन की शुरुआत सेवा जोहार और विश्व आदिवासी दिवस की शुभकामनाओं से करते हुए उन्होंने कहा कि बूढ़ादेव की आरती कर महुआ चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।

वरिष्ठ विधायक ने जनजातीय समाज के लिए भाजपा के कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि उनकी पार्टी ने गरीब परिवार में जन्म लेने वाली आदिवासी बेटी को देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर प्रतिष्ठित कर आदिवासी समाज को गर्व की अनुभूति का अवसर दिया। उन्होंने कहा कि, पहले आदिवासी समाज के विकास एवं कल्याण के लिए करीब 3,850 करोड़ रुपये का केन्द्रीय बजट होता था, लेकिन नरेन्द्र मोदी की सरकार में ये बजट लगभग ढाई गुना बढ़कर 15000 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इस राशि से स्वास्थ्य, स्वच्छ जल, स्वच्छता, शिक्षा, बुनियादी ढांचें के क्षेत्रों में जो कमजोर जनजातियों को सहायता प्रदान करेगा और उन्हे स्थायी आजीविका के अवसरों के साथ सशक्त भी करेगा।

उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के प्रयासों से लिपिकीय त्रुटि के कारण संविधान में मिलने वाले अधिकारों और लाभों से वंचित 24 से अधिक जनजातियों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किया गया है। आदिवासी समाज को विकास की मुख्यधारा में लाने का काम सिर्फ और सिर्फ भाजपा ने किया।

अग्रवाल ने सवाल किया कि..क्यों किसी राजनीतिक दल को इस बात की याद नहीं आई कि जनजाति गौरव दिवस मनाना चाहिए ?

क्यों किसी राजनीतिक दल को भगवान बिरसा मुंडा की याद नहीं आई ?

पूर्व मंत्री ने कहा कि भाजपा नीत केन्द्र सरकार के कार्यकाल में सबसे पहले जनजातीय विकास मंत्रालय का गठन किया गया। राष्ट्रीय स्तर पर 27 नेशनल ट्राइबल संस्थान बनाए गए। पीएम आवास योजना, उज्जवला योजना, आयुष्मान भारत, किसान सम्मान निधि, स्वच्छ भारत अभियान जैसी योजनाओं से हमारे आदिवासी भाई विशेष रुप से लाभान्वित हुए हैं।

भाजपा की सरकार ने समूचे आदिवासी क्षेत्रों में विकास के कीर्तिमान स्थापित किए थे। जनजाति क्षेत्रों में सड़कों का जाल बिछा, मुफ्त चावल, नमक जैसी योजना ने जीवन स्तर को बदलने का काम किया। धान खरीदी के इंतजामों की दुनिया भर में प्रशंसा हुई। तेंदूपत्ता से लेकर सभी वनोपजों की खरीदी समेत तमाम योजनाएं बनायी गयी और उन्हे जमीनी स्तर पर लागू करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गयी।