लालसिंह आर्य अनुसूचित जाति मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने की प्रेस वार्ता - किया बड़ा खुलासा...

• कांग्रेस की सरकार कट्टर दलित विरोधी,कानून विरोधी और संविधान विरोधी

पत्रकार अमृतेश्वर की कलम से :- रायपुर। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालसिंह आर्य ने अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय बैठक के पश्चात पत्रकार वार्ता में छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार को कट्टर दलित विरोधी, कानून विरोधी और संविधान विरोधी सरकार बताया है। उन्होंने कहा कि बाबा गुरु घासीदास जी की जन्मस्थली गिरौदपुरी में बनने वाले गुरुद्वारा के निर्माण कार्य को रोकना प्रदेश सरकार के घोर अनुसूचित जाति विरोधी चरित्र के प्रदर्शन की पराकाष्ठा है। हाल ही रायपुर में अनुसूचित जाति वर्ग के युवकों द्वारा पूर्ण नग्न होकर किए गए प्रदर्शन के लिए प्रदेश सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए श्री आर्य ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने छत्तीसगढ़ के सम्मान को कलंकित कर दिया। आर्य मंगलवार को राजधानी स्थित अग्रसेन धाम में पत्रकारों से बात कर रहे थे।

भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आर्य ने कहा कि अनुसूचित जाति वर्ग के प्रदर्शनकारी युवा लगातार अपने साथ हो रहे अन्याय के निराकरण के लिए लगातार प्रदेश की कांग्रेस सरकार से गुहार लगा रहे थे लेकिन प्रदेश सरकार गूंगी-बहरी बनी रही और हठधर्मिता का परिचय देती रही। विवश होकर अनुसूचित जाति वर्ग के युवकों को यह कदम उठाना पड़ा। जब सरकार के ध्यान में यह विषय आ गया था तो सरकार ने फर्जी प्रमाण पत्रों के जरिए नौकरी हासिल करने के मामले में जांच क्यों नहीं कराई? सरकार ने जांच नहीं कराके साबित कर दिया कि वह अनुसूचित जाति वर्ग का अधिकार छीनने वालों के साथ खड़ी है। जिन्हें सजा मिलनी चाहिए, जिनकी नौकरी वापस लेनी चाहिए, उन्हें सरकारी संरक्षण प्राप्त है; यह प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली से स्पष्ट हो रहा है। आर्य ने कहा कि केवल इतना ही नहीं, अनुसूचित जाति के विकास के लिए आने वाले केंद्र सरकार के पैसे केवल उसी मद में खर्च किए जाने थे लेकिन छत्तीसगढ़ की सरकार ने ऐसा नहीं कर के संवैधानिक व्यवस्था का उल्लंघन किया।

भाजपा अजा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आर्य ने इस बात पर भी क्षोभ व्यक्त किया कि अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए प्रदेश के अनुसूचित जाति मोर्चा को जिलों में संघर्ष करना पड़ रहा है। इसका साफ मतलब है कि अनुसूचित जाति के युवाओं, गरीबों, बच्चों, वंचितों और शोषितों को संविधान प्रदत्त जाति प्रमाण पत्र के अधिकार की रक्षा कांग्रेस की प्रदेश सरकार नहीं कर रही है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशभर में सांस्कृतिक पुनरुत्थान की दिशा में काम कर रहे हैं, महापुरुषों से जुड़े स्थलों को तीर्थ व पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित कर रहे हैं, वहीं प्रदेश की कांग्रेस सरकार द्वारा सतनामी समाज के आराध्य गुरु घासीदास जी के जन्म स्थल के विकास और निर्माण कार्य को रोकना सरकार के दलित विरोधी चेहरे को उजागर कर रहा है। श्री आर्य ने कहा कि जैतखाम में गुरुद्वारा को तोड़कर कांग्रेस की प्रदेश सरकार ने सतनामी समाज के साथ विश्वासघाती कृत्य किया है। इसी प्रकार केंद्र सरकार से अनुसूचित जाति वर्ग के छात्र-छात्राओं के लिए आने वाली प्री मैट्रिक व पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की राशि को प्रधानमंत्री मोदी ने 1100 करोड़ रुपए से बढ़ाकर पंचवर्षीय योजना बनाकर इसके लिए 5900 करोड़ रुपए का सालाना बजट प्रावधान किया। इसमें शर्त यह थी कि जिस दिन प्रदेश सरकार ऑनलाइन बच्चों के खाते में अपना अंशदान डालेगी, उसके दूसरे दिन केंद्र सरकार अपने अंश की राशि डाल देगी। लेकिन, छत्तीसगढ़ की सरकार ने विद्यार्थियों के खाते में अपने अंश का वह पैसा नहीं डाला है जिसके कारण केंद्र के अंश की राशि नहीं आ पा रही है।

भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आर्य ने कहा कि पदोन्नति के मामले में भी आरक्षण के रोस्टर का पालन प्रदेश सरकार नहीं कर रही है। प्रदेश सरकार ने अनुसूचित जाति समाज में भ्रांति पैदा कर दी है कि राज्यपाल आरक्षण संबंधी विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं कर रहे हैं। आर्य ने कहा कि अनुसूचित जाति वर्ग की जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाया जाना चाहिए। केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी कार्यक्रमों व योजनाओं की चर्चा करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार गरीबों को और गरीब बना रही है, घोटाले कर रही है। यह सरकार छत्तीसगढ़ का कतई भला नहीं कर सकती।

पत्रकार वार्ता को भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व विधायक नवीन मार्कंडेय ने भी संबोधित किया। इस दौरान अनुसूचित जाति मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व सांसद श्रीमती कमला देवी पाटले और प्रदेश मीडिया सह प्रभारी अनुराग अग्रवाल उपस्थित थे।