सिंचाई योजना को केसीआर परिवार के लिए एटीएम बना दिया....

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हैदराबाद- तेलंगाना में कालेश्वरम परियोजना में निर्माण कार्य की खराब गुणवत्ता और भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच, कांग्रेस नेता और पूर्व पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी ने मेदिगड्डा (लक्ष्मी) बैराज का दौरा कर कहा कि केसीआर, उनके परिवार ने कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई योजना का व्यक्तिगत एटीएम के रूप में इस्तेमाल किया। राहुल गांधी, वर्तमान में तेलंगाना में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, हैदराबाद से हेलीकॉप्टर द्वारा जयशंकर भूपालपल्ली के अंबातिपल्ली गांव स्थित बैराज पहुंचे।

राज्य कांग्रेस नेताओं के साथ राहुल गांधी उस बैराज के आसपास गए जिसे हाल ही में नुकसान हुआ था। हाल ही में बैराज के कुछ खंभे धंस गए, जिसके बाद केंद्र को जांच के लिए उच्च स्तरीय टीम भेजनी पड़ी। राहुल गांधी ने अपने दौरे के बाद पोस्ट किया, कालेश्वरम परियोजना यानी केसीआर फैमिली एटीएम मैंने मेदिगड्डा बैराज का दौरा किया, जो तेलंगाना में भ्रष्टाचार से ग्रस्त कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई योजना का एक हिस्सा है। उन्होंने लिखा, घटिया निर्माण के कारण कई खंभों में दरारें आ गई हैं और रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि खंभे डूब रहे हैं। राहुल ने आरोप लगाया कि केसीआर और उनका परिवार तेलंगाना के लोगों को लूटने के लिए कालेश्वरम परियोजना को अपने निजी एटीएम के रूप में उपयोग कर रहे हैं। जर्जर खंभों का निरीक्षण के बाद राहुल गांधी ने बैराज का हवाई सर्वेक्षण किया।

तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी (टीपीसीसी) के अध्यक्ष ए रेवंत रेड्डी, कांग्रेस विधायक दल (सीएलपी) के नेता मल्लू भट्टी विक्रमार्क, विधायक श्रीधर बाबू और अन्य नेता राहुल गांधी के साथ थे। बैराज का दौरा करने से पहले, शीर्ष कांग्रेस नेता ने अंबातिपल्ली गांव में महिलाओं की बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कालेश्वरम को केसीआर सरकार का सबसे बड़ा घोटाला बताया।

उन्होंने कहा, मैं व्यक्तिगत रूप से इस घोटाले को देखना चाहता था और इसीलिए मैं यहां आया हूं।राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि केसीआर ने परियोजना में तेलंगाना के लोगों से 1 लाख करोड़ रुपये लूटे। उन्होंने दावा किया कि इस परियोजना से लोगों को कोई फायदा नहीं हुआ है। घोटाले को उजागर करने के लिए कार्यक्रम स्थल पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा स्थापित कालेश्वरम एटीएम की ओर इशारा कर राहुल गांधी ने सुझाव दिया कि इसका नाम बदलकर कालेश्वरम केसीआर एटीएम रखा जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि इस परियोजना में भ्रष्टाचार के कारण, तेलंगाना के सभी परिवारों को 2040 तक हर साल 31,500 रुपये का भुगतान करना होगा।