google.com, pub-3310156774694367, DIRECT, f08c47fec0942fa0
top of page
WhatsApp Image 2025-09-10 at 15.54_edite
ADN FILMS POSTER

BREAKING ADN NEWS

WhatsApp Image 2026-09-19 at 09.46.31.jpeg
WhatsApp Image 2026-09-08 at 12.10.10.jpeg
WhatsApp Image 2026-09-19 at 09.46.30 (2).jpeg
WhatsApp Image 2026-09-19 at 09.46.31 (1).jpeg
WhatsApp Image 2026-09-19 at 09.46.30 (1).jpeg

ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी का असर, एमपीएल करेगा आधे कर्मचारियों की छंटनी.....

Aug 9, 2023
2 min read













































एमपीएल अपने आधे कर्मचा‎रियों की छुट्टी करने वाला है। जानकारी के अनुसार इसकी वजह ऑनलाइन गे‎मिंग पर जीएसटी लागू करना बताया जा रहा है। बताया जा रहा है ‎कि भारत का लोकप्रिय ऑनलाइन गेमिंग मोबाइल प्रीमियर लीग 350 कर्मचारियों की छंटनी कर रहा है, जो उसके भारतीय वर्कफोर्स का लगभग 50 प्रतिशत है। कंपनी ने इस छंटनी के लिए ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी रेट्स में होने वाली बढ़ोतरी को जिम्मेदार ठहराया है। बता दें कि कुछ हफ्तों पहले ही भारत सरकार ने ऑनलाइन रियल मनी गेम्स पर 28 फीसदी टैक्स की घोषणा की थी। जिसका असर एमपीएल की वर्कफोर्स पर देखने को मिल रहा है।


इस संबन्ध में एमपीएल के फाउंडर और सीईओ साई श्रीनिवास और शुभ मल्होत्रा ने कर्मचारियों को ईमेल द्वारा सूचित किया। 8 अगस्त को कर्मचारियों को भेजे ईमेल में कहा कि 28 फीसदी जीएसटी में बढ़ोतरी के चलते हम पर टैक्स के बोझ में 350 से 400 फीसदी की बढ़ोतरी आएगी। इसके चलते कंपनी को कठोर निर्णय लेने के जरिए मजबूर होना पड़ा है।


बता दें ‎कि गेमिंग प्लेटफॉर्म वर्तमान में 18 प्रतिशत जीएसटी का भुगतान करते हैं। बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप एमपीएल में लगभग एक साल में यह छंटनी का दूसरा दौर है। उन्होंने मई 2022 में 100 से ज्यादा लोगों की छंटनी की थी और इंडोनेशियाई बाजार से एक्जिट हो गया था। सीईओ साई श्रीनिवास ने कहा कि एक डिजिटल कंपनी के रूप में, हमारे वैरिएबल खर्च में मुख्य रूप से कर्मचारी, सर्वर और ऑफिस स्पेस शामिल होते हैं।


इसलिए, हमें कंपनी को जिंदा रखने के लिए इन खर्चों को कम करने के लिए कदम उठाने चाहिए ताकि बिजनेस बरकरार रह सके। दरअसल 11 जुलाई, 2023 को जीएसटी काउंसिल ने ऑनलाइन गेमिंग पर 28 फीसदी जीएसटी लगाने का ऐलान कर दिया जो 1 अक्टूबर 2023 से लागू होने जा रहा है। जबकि ऑनलाइम गेमिंग कंपनियों ने प्रधानमंत्री से लेकर वित्त मंत्री को पत्र लिखकर इस पर ‎विचार का अनुरोध किया।

 
 
 

Comments


© 2018 by Anis lala dani. Proudly created with breakingadnnews.com

  • Subscribe Channale
bottom of page
naver-site-verification: navere8d42c0359e3e135363406d5b6093c27.html