सरकार ने तिमाही के लिए जनरल प्रोविडेंट फंड की रुचि का किया खुलासा...

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सरकारी कर्मचारी हैं तो ये खबर आपके लिए है। असल, सरकार ने जनवरी-मार्च 2024 तिमाही के लिए जनरल प्रोविडेंट फंड (जीपीएफ) की रुचि का खुलासा कर दिया है। इस तिमाही में 7.1% की दर से ब्याज मिलेगा। यह ब्याज दर 31 मार्च, 2024 तक लागू है। जीपीएफ सरकारी कर्मचारियों को उनकी रोजगार अवधि के दौरान बचत जमा करने की जानकारी मिलती है। यह एक अनिवार्य शर्त है, जिसमें कर्मचारी को उसकी नौकरी का कुछ प्रतिशत अंशदान होता है। जीपीएफ स्कीम लॉज, लोक इक्विटी और पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत आता है।

जीपीएफ और ईपीएफ में अंतरजनरल प्रोविडेंट फंड के ब्याज दर की समीक्षा हर तिमाही में की जाती है। वहीं, स्टाफ़ फ़्यूचर फंड (ईपीएफ) की ब्याज दर पर निर्णय साल-दर-साल होता है। ईपीएफ की ब्याज दर ईपीएफओ द्वारा विखंडित की जाती है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए यह 8.15% तय किया गया है। ईपीएफओ के कर्मचारियों का कहना है कि हर महीने उनके मूल वेतन का 12 फीसदी हिस्सा ईपीएफ में जमा होता है। इतना ही साइंटिस्ट लैबोल्यूशन सॉसेज या कंपनी का भी होता है। शेष के हिस्से में 8.33 प्रतिशत कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) में निवेश होता है, जबकि शेष 3.67 प्रतिशत हिस्सा ईपीएफ में निवेश होता है।

पीपीएफ की ब्याज दर से लागत का अनुमानआम तौर पर जीपीएफ के ब्याज दर का आकलन लघु सेविंग स्कीम पीपीएफ की ब्याज दर पर निर्णय लिया जाता है। सरकार ने चालू वित्त वर्ष की चौथी तिमाही (जनवरी-मार्च) के लिए पीपीएफ के ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं किया है। इसका ब्याज दर जीपीएफ के बराबर 7.1 प्रतिशत पर स्थिर है। हालाँकि, सरकार ने लघु सेवा योजना में सुकन्या समृद्धि योजना पर ब्याज दर 0.20 प्रतिशत और तीन साल की सावधि जमा योजना पर ब्याज दर 0.10 प्रतिशत बढ़ा दी है। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत जमा पर ब्याज दर पर कुल आठ प्रतिशत से 8.2 प्रतिशत की छूट दी गई है। तीन साल की सपूर्णता जाम पर दर स्थिर सात प्रतिशत से उछाल 7.1 प्रतिशत कर दिया गया है।