स्थिरता के लिए हरित ऊर्जा पर ध्यान दें, रोजगार सृजन....

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कांग्रेस सरकार ने 2026 तक हिमाचल प्रदेश को पहला हरित ऊर्जा राज्य बनाने के लक्ष्य के साथ ई-वाहनों में क्रमिक बदलाव को प्रोत्साहित करने के लिए कई आकर्षक योजनाएं शुरू की हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हाल ही में 680 करोड़ रुपये की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना के पहले चरण की शुरुआत की थी। योजना के तहत ई-टैक्सी की खरीद पर 50 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जाती है। यह युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के अलावा पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा देगा।

23 वर्ष से अधिक आयु के बेरोजगार युवाओं को ई-टैक्सी और ई-बसों की खरीद पर बिना किसी संपार्श्विक गारंटी के 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी। पहले चरण में 500 परमिट जारी किए जाएंगे और मांग के अनुसार परमिट की संख्या बढ़ाई जाएगी।

हरित ऊर्जा पहल को आगे बढ़ाने के लिए, सरकार एचआरटीसी की लगभग 3,000 बसों के पूरे बेड़े को ई-बसों से बदलने की योजना बना रही है और वह शीघ्र ही 350 ई-बसें खरीदेगी। निजी क्षेत्र में इनके इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए सरकार तीन साल में 1,500 ई-बसें हासिल करेगी। सरकार ने कुल 107 परमिट में से 24 ई-बस परमिट जारी किए हैं। 1 करोड़ रुपये की लागत वाली ई-बस की खरीद पर 50 लाख रुपये की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। ये पहल कार्बन उत्सर्जन को कम करेंगी और राज्य को हरित ऊर्जा उपयोग की ओर ले जाएंगी।