तीन साल बाद भी 13 हजार पीएम आवास है अधूरे...

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प्रधानमंत्री आवास के मामले में कभी रायगढ़ जिला अव्वल नंबर पर होता था। लेकिन अब तीन साल पुराने टारगेट को भी पूरा नहीं किया जा सका है। जिले में करीब 13 हजार आवास हैं जो अधूरे हैं। इन्हें जल्द पूरा करने के आदेश हैं लेकिन काम धीमा है। प्रधानमंत्री आवास योजना को 2019 के बाद हाशिए पर डाल दिया गया। जिन आवासों को एक किश्त मिल चुकी थी उनको भी उसी हाल में छोड़ दिया गया। अब अचानक से कुछ महीने पहले सभी अधूरे आवासों को पूरा करने का आदेश दिया गया है। वर्ष 2019 के बाद योजना में प्रगति नहीं आई।

सरकार ने यह कहकर आवंटन सरेंडर कर दिया कि राज्य के पास फंड नहीं है। इसका नतीजा यह हुआ कि जिन हितग्राहियों के आवास शुरू हो चुके थे, वे अधर में लटक गए। डायरेक्ट बेनीफिट वाली स्कीम को भी बंद कर दिया गया। कई हितग्राहियों के निर्माणाधीन मकान खंडहर बन चुके हैं।

मिली जानकारी के मुताबिक 57793 स्वीकृत आवासों में से करीब 45 हजार आवास पूरे हो चुके हैं। अभी भी करीब 13 हजार आवास अधूरे पड़े हैं। रायगढ़ उन जिलों में शुमार है जहां दस हजार से अधिक आवास अधूरे पड़े हैं। अब इन्हें पूरा करने के लिए राज्य सरकार ने कुछ राशि जारी की है। अचानक से अधूरे आवासों को पूरा करने के लिए समीक्षा की जाने लगी है।