आउटसोर्स कर्मचारियों की मांग.....

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विजयवाड़ा - एपीजेएसी अमरावती के नेताओं और आंध्र प्रदेश अनुबंध और आउटसोर्स कर्मचारी संघ (एपीसीओईए) ने मांग की कि सरकार विभिन्न सरकारी विभागों में काम करने वाले आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए न्यूनतम समयमान लागू करे और उनकी अन्य मांगों को मान ले। जेएसी और एपीसीओईए के नेताओं ने कहा कि आउटसोर्स कर्मचारियों को अम्मा वोडी और जगनन्ना विद्या कनुका जैसी कल्याणकारी योजनाओं से वंचित किया जा रहा है और सरकार से आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए भी योजनाएं लागू करने को कहा। आंध्र प्रदेश आउटसोर्स कर्मचारी संघ का पहला राज्य सम्मेलन रविवार को यहां जिमखाना मैदान में आयोजित किया गया।

बैठक में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में कार्यरत हजारों आउटसोर्स कर्मचारियों ने भाग लिया और सरकार से उनकी लंबे समय से लंबित समस्याओं का समाधान करने की मांग की। इस अवसर पर बोलते हुए, एपीजेएसी के अध्यक्ष बोप्पाराजू वेंकटेश्वरलु और महासचिव पालीसेट्टी दामोदरा राव ने कहा कि राज्य सरकार ने एपीसीओएस का गठन किया और अनुबंध और आउटसोर्स कर्मचारियों को दलालों और निजी एजेंसियों के चंगुल से बचाया।

उन्होंने कहा कि राज्य में आउटसोर्स कर्मचारी पिछले 25 वर्षों से काम कर रहे हैं और सरकार से उन्हें अनुबंध कर्मचारियों के समान न्यूनतम समयमान लागू करने की मांग की। उन्होंने याद दिलाया कि आउटसोर्स कर्मचारी न्यूनतम वेतन के लिए कई वर्षों से समर्पण और अनुशासन के साथ काम कर रहे हैं और सरकार से एचआर नीति लागू करने के लिए कहा है जो एसईआरपी और एमपीएमए में काम करने वाले कर्मचारियों पर लागू होती है।