छ.ग. में ई-बस के प्रति रुझान देखने को मिला,अब तक 71 हजार से ज्यादा गाड़ियां हो चुके रजिस्टर्ड....

हाल ही में ई-बस को मंजूरी मिली थी जिसमे छत्तीसगढ़ सरकार की इलेक्ट्रिक वाहन नीति के कारण राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों की निर्यात में लगातार बढ़ोतरी हो रही है | परिवहन विभाग के अंतर्गत राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022 के बाद अब तक 71 हजार 736 इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकृत हो चुके हैं |

इस संबंध में परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया कि छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप हर संभव पहल की जा रही है. इसके तहत कोई भी व्यक्ति जो इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदता है, वह राज्य शासन से सब्सिडी प्राप्त कर सकता है. इसके लिए वाहन विक्रेता डीलर को अपना अकाउंट नंबर और आईएफएस कोड देना होगा। वाहन के मूल्य का 10 प्रतिशत जो अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक हो सकता है. इलेक्ट्रिक वाहन क्रेता के खाते में परिवहन विभाग द्वारा सीधे हस्तांतरित किए जाएं |

वर्तमान में राज्य में अब तक 71 हजार 736 इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकृत किए जा चुके हैं. इनमें परिवहन कार्यालय अंतर्गत रायपुर में 27 हजार 110, दुर्ग में 8 हजार 272, बिलासपुर में 7 हजार 438, अंबिकापुर में 4 हजार 302, राजनांदगांव में 3 हजार 461, कोरबा में 3 हजार 311, रायगढ़ में 3 हजार 243, बलौदाबाजार में 2 हजार 415 और जांजगीर-चांपा 2 हजार 367 वाहन मालिक इलेक्ट्रिक पॉलिसी से लाभान्वित हो चुके हैं |

इसी तरह सूरजपुर में एक हजार 86, धमतरी में एक हजार 40, महासमुन्द में एक हजार 4, जगदलपुर में 782, बैकुण्ठपुर में 680, जशपुर में 634, मुंगेली में 627, कवर्धा में 603, बलोद में 596 तथा बेमेतरा में 517 वाहन मालिक इलेक्ट्रिक पॉलिसी से लाभान्वित हो चुके हैं. इसके अलावा दंतेवाड़ा में 500, कांकेर में 429, कोण्डागांव में 330, बलरामपुर में 279, गरियाबंद 213, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में 170, बीजापुर में 134, नारायणपुर में 97 और सुकमा में 96 वाहन मालिकों ने इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीदी कर इलेक्ट्रिक पॉलिसी से काफी लाभान्वित हो रहे हैं |