भूपेश कैबिनेट का बड़ा फैसला-7 लाख परिवारों को आवासों की स्वीकृति का निर्णय......

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज यहां उनके निवास कार्यालय में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित हुई. बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. इसमें आवासहीनों और कच्चे कमरे वाले परिवारों को पक्का आवास मुहैया कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत स्थायी प्रतीक्षा सूची में शामिल शेष सभी 6 लाख 99 हजार 439 पात्र परिवारों को आवासों की स्वीकृति का निर्णय लिया गया |

मंत्री मोहम्मद अक़बर कैबिनेट में लिए गए फ़ैसले की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना की वेटिंग लिस्ट के राशि जारी किए गए हैं. सर्वे सूची से बाहर के लोगों को लाभ देने के लिए 100 करोड़ का प्रावधान रखा गया है. मंत्री मोहम्मद अक़बर ने कहा कि स्टाइपेंड की बाध्यता ख़त्म हो गई है. सिविल सेवा परीक्षा में 2008 में संशोधन के अनुसार 100 नंबर में इंटरव्यू होगा. बाल सुरक्षा के लिए अधिकारी नियुक्ति के आदेश दी गई है. निर्माता कंपनी निर्धारित वाहन मूल्य और टैक्स ही मूल्य होगा डीलर मान्य नहीं होगा |

वर्ष 2023-24 की शेष अवधि के लिये सीलबंद बोतलों में देशी/विदेशी मदिरा प्रदाय व्यवस्था में संशोधन प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया | मुख्यमंत्री द्वारा नगर पंचायत कोसीर, नगर पंचायत जरहागांव के गठन तथा नगर पंचायत माना-कैम्प को नगर पालिका में उन्नयन हेतु की गई घोषणा के संबंध में निर्धारित मापदण्ड में छूट प्रदान करने करने का निर्णय लिया गया | नगरीय निकाय क्षेत्र में उद्योग विभाग द्वारा विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में स्थापित औद्योगिक इकाईयों को संपत्ति कर में छूट दिये जाने का महत्वपूर्ण निर्णय मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया |