लापता महिलाओं से संबंधित NCRB के रिपोर्ट पर AAP का बड़ा बयान...

• आप प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी ने लापता महिलाओं की रिपोर्ट पर बीजेपी-कांग्रेस को घेरा..

• देश में सबसे अधिक लापता महिलाओं वाले टॉप-5 राज्यों में शामिल छत्तीसगढ़- कोमल हुपेंडी, प्रदेश अध्यक्ष, आप...

• शर्मसार करने वाली है गृह मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट- आप, प्रदेश अध्यक्ष...

• छत्तीसगढ़ी महिलाएं असुरक्षित महौल में जीवन जीने को विवश- कोमल हुपेंडी...

• कांग्रेस-बीजेपी दोनों ही सरकारें महिलाओं के अनुकूल समाज बनाने में नाकाम- प्रदेश अध्यक्ष, आप...

• मोदी सरकार की बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ वाला अभियान भी साबित हुआ जुमला - कोमल हुपेंडी, आप...

पत्रकार अमृतेश्वर की कलम से :- संसद में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी लापता महिलाओं संबंधी रिपोर्ट को लेकर आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी ने केंद्र और राज्य सरकार को जमकर घेरा। इस दौरान उन्होंने बताया कि पिछले दिनों संसद में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के हवाले से केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वर्ष 2019 से 2021 के बीच देश भर से लापता हुईं महिलाओं का आंकड़ा जारी किया।

"आप" प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के मुताबिक छत्तीसगढ़ से आए आंकड़े चौकाने वाले साथ ही महिला उत्थान का दंभ भरने वाली केंद्र व राज्य की दोनों ही सरकारों के लिए बेहद शर्मनाक हैं। रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ प्रदेश से पिछले दो सालों में 59 हजार 933 महिलाएं लापता हुईं हैं। जिसमें 10 हजार से अधिक नाबालिग हैं।

कोमल हुपेंडी ने कहा कि चाहे बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र योजना जैसी खोखली सरकारी योजना चलाने वाली मोदी सरकार हो या नवाबिहान योजना, स्वावलंबन योजना, सक्षम योजना और ऋण योजना जैसी अन्य तमाम निष्क्रिय योजनाएं चलाने वाली प्रदेश की भूपेश सरकार हो दोनों की इच्छाशक्ति और कार्यशैली को NCRB के आंकड़े आईना दिखाते हैं।

मौके पर "आप" प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि देश में संविधान द्वारा महिलाओं को लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किये जाने (अनुच्छेद 15) और विधि के समक्ष समान संरक्षण (अनुच्छेद 14) का मूल अधिकार प्राप्त है। संविधान न केवल महिलाओं को समानता की गारंटी देता है, बल्कि राज्य को महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक भेदभाव के उपाय करने की शक्ति भी प्रदान करता है। बावजूद इसके केंद्र और राज्य की निरंकुशता के कारण देश-प्रदेश की महिलाएं असुरक्षित, विषम और बदहाल स्थिति में जीवन जीने को विवश हैं।