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महाराष्ट्र में पिछले कई दिनों से विवादित रहे टोल को लेकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के अध्यक्ष राज ठाकरे के शिवतीर्थ आवास पर राज्य के मंत्री दादा भुसे और अन्य प्रमुख अधिकारियों के साथ बैठक हुई. इस बैठक में राज ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार द्वारा टोल को लेकर किए गए वादों की जानकारी दी. इसके अलावा उन्होंने कहा कि, मैं 9 साल पहले सरकार के साथ टोल मुद्दे पर चर्चा करने के लिए सह्याद्रि गेस्ट हाउस गया था।

तब मुझे बताया गया कि टोल को लेकर जो समझौता हुआ है वह 2026 तक के लिए है. हालाँकि, इस समझौते में जो बदलाव करने की ज़रूरत थी, वह अभी तक नहीं किया गया है। मुंबई के प्रवेश द्वारों पर टोल रेट बढ़ने के बाद यह मुद्दा एक बार फिर सामने आ गया है. राज ठाकरे ने कहा, अब सरकार ने मुझसे कुछ वादे किए हैं और उन्हें पूरा करने के लिए 1 महीने का समय मांगा है। जो वादे किये हैं वो इस प्रकार है-

अगले 15 दिनों तक एंट्री पॉइंट पर गाड़ियों की गिनती के लिए सरकार की ओर से कैमरे लगाए जाएंगे, सरकार के साथ-साथ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना भी ऐसे कैमरे लगाएगी |

स्वच्छ शौचालय, प्राथमिक चिकित्सा सेवाएं, एम्बुलेंस, प्रकाश व्यवस्था सहित समझौते में उल्लिखित सभी सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए।

शिकायत दर्ज कराने के लिए मंत्रालय में एक मैकेनिज्म बनाया जाएगा. टोल बूथों पर होने वाली समस्याओं की रिपोर्ट करने के लिए एक मोबाइल नंबर प्रदान किया जाएगा।

अनुबंध के तहत सभी फ्लाईओवर, सबवे का स्ट्रक्चरल ऑडिट आईआईटी द्वारा किया जाएगा।

सरकार ने ठाणे में टोल रेट बढ़ोतरी को रद्द करने के लिए एक महीने का वक्त मांगा है |

पीली लाइन, जो पहले हर टोल बूथ पर थी, उसे फिर से शुरू किया जाएगा। इस पीली लाइन के बाहर कतार में लगने के बाद कतार कम होने तक सभी ट्रेनों को बिना टोल के छोड़ा जाएगा.

अगर टोल बूथ पर फास्टैग काम नहीं करता है तो आपको एक बार भुगतान करना होगा। अगर आपके मोबाइल पर दोबारा पैसों के लिए मैसेज आए तो आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं |

टोल बूथ पर एक बड़ा बोर्ड लगाया जाएगा, जिसमें यह जानकारी दी जाएगी कि टोल के लिए कितने पैसे का टेंडर हुआ है, अब तक कितना पैसा वसूला जा चुका है और कितना पैसा वसूलना बाकी है।

आनंदनगर या ऐरोली जैसी एक ही जगह पर टोल देना होगा।

हरिओमनगर, मुलुंड के निवासियों के लिए मुलुंड म्हाडा कॉलोनी से एक पुल का निर्माण किया जाएगा।

केंद्र के अधिकार क्षेत्र में आने वाली सड़कें खराब हों तो टोल बंद करने का नियम है. इस संबंध में राज्य सरकार केंद्र सरकार से बात कर अगले 15 दिनों में कार्रवाई करेगी.

सार्वजनिक निर्माण विभाग के 29 और महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम के 15 पुराने टोल बंद करने के संबंध में मुख्यमंत्री अगले 15 दिनों में निर्णय लेंगे।

भारी वाहन अक्सर लेन अनुशासन का पालन नहीं करते। दादा भुसे ने मुझसे वादा किया है कि सरकार अगले महीने के भीतर भारी वाहनों पर अंकुश लगाएगी।