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प्रधानमंत्री आवास योजना से कन्नी काटने के बाद राज्य सरकार आवास न्याय योजना लेकर आई है। चुनाव के ठीक पहले सभी जिलों को टारगेट दिए गए हैं। रायगढ़ जिले में करीब 1758 हितग्राहियों का चयन किया गया है। इसमें से करीब 1350 को पहली किश्त मिल गई है। एक समय था जब प्रदेश में पीएम आवास योजना के तहत लोगों को पक्के मकान मिल रहे थे। 2019 तक हर साल रायगढ़ जिले में करीब दस हजार लोगों के आवास बनाए जाते रहे। इसके बाद योजना को किनारे कर दिया गया। 2011 के जनगणना में पात्र सभी गरीब हितग्राहियों को आवास योजना का लाभ नहीं मिल सका। केंद्र और राज्य में 60:40 का अनुपात था। 21-22 में तो टारगेट ही नहीं दिया गया।

बीते तीन सालों में पीएम आवास योजना के अधूरे आवासों को भी पूरा नहीं किया जा सका। अब राज्य सरकार ने आवास न्याय योजना लॉन्च कर दी है। इसके तहत भी उन्हीं हितग्राहियों को चुना गया है जिनके नाम पीएमएवाय की पात्रता सूची में थे। चुनाव के ठीक पहले योजना शुरू की गई है। रायगढ़ जिले में 1758 हितग्राहियों को चुना गया है। धरमजयगढ़ ब्लॉक में 171, घरघोड़ा में 174, खरसिया में 293, लैलूंगा में 182, पुसौर में 431, रायगढ़ में 311 और तमनार में 196 लोगों को आवास सहायता दी जा रही है। इसमें से 1321 की जियो टैगिंग हो चुकी है। इन्हें योजना के तहत पहली किश्त 25 हजार रुपए दिए गए हैं।